वीरगंज | आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि अगामी १५ जेठमा आउने बजेटमा विकास बजेट नै ठूलो मात्रामा घट्ने भएको छ । वर्षैसाल बढ्दै गएको बजेट स्रोत खुम्चिएपछि आगामी वर्ष विकास खर्च नै घटाउन लागिएको हो । राजस्व कम उठेर खर्च धान्न मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेटको सिलिङ नै उच्च दरमा कटौती गरेको छ । यसले गर्दा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।

मध्यावधि खर्च संरचनाको प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कुल १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोडको बजेट आउनुपर्थ्यो । तर, सो वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको मात्रै बजेट आउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोेकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५४ अर्ब कम बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले ११३ अर्बको मात्रै दिने गरी बजेट बनाइरहेको छ ।

यसले गर्दा सडक तथा रेलसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सबैजसो आयोजनाहरुले पाउने बजेट घट्ने भएको छ । सडकतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब मात्रै बजेट सिलङ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले चालु र बहुवर्षीय ठेक्का अनुमति पाएका आयोजनारुको खर्च धान्न मात्रै सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारले स्रोत नै छैन भनिरहेको छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी बजेट सिलिङ हाम्रै कटौती भएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘मध्यावधि खर्च संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी बजेट पाउनुपर्नेमा उल्टो बाटोतिर जानुपर्ने भयो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकांश पूँजीगत खर्चहरु नै कटौती हुँदैछ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गले २० अर्ब मात्रै बजेट सिलिङ पाएको छ । जबकी सेनाले ५० अर्ब बजेट मागेको थियो । मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, हुलाकी र उत्तरदक्षिण कोरिडोर राजमार्गसहित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार आयोजनाहरुको बजेट घट्ने भएको छ । सडक विस्तारका नयाँ आयोजनाहरुले पनि बजेट पाउने सम्भावना न्युन छ ।

‘एक खर्बको दायित्व सिर्जना हुने गरी ठेक्का लागिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाहरुका लागि बजेट पाउने सम्भावना न्युन मात्रै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ अर्बको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । यसले रेलमार्गमा पनि नयाँ योजना बनाउन गाह्रो भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नै बजेटको सिलिङ तोक्दा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको बताएको थियो ।

आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको थियो । विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखेर नै सिलिङ घटाइएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको आयोगको भनाइ छ ।