मन्त्रालयका महाशाखा हाँक्ने सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन पार्दा सेवाप्रवाहमा असर मात्रै होइन, कर्मचारीको मनोबल पनि गिरेको छ, कतिपय सहसचिवलाई मन्त्रालयमा बस्ने कुर्सी–टेबुलसम्म छैन
विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा हाँक्ने ३१ सहसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । काम नपाउँदा उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । जसले सेवाप्रवाहमा त असर परेको छ नै, कर्मचारीतन्त्रकै मनोबल पनि गिरेको छ ।
सेवा लम्साल, प्रवक्ता पराराष्ट्र मन्त्रालय
केही देशहरूमा राजदूत नियुक्ति बाँकी छ, राजदूत नियुक्तिपछि तथा अन्य जिम्मेवारीको टुंगो लागेपछि समस्याको हल हुन्छ
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सहसचिवद्वय नारायण ढकाल र डा. राधिका थपलिया (एघारौँ तह) १५ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । जब कि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यकै अर्का सहसचिव अनुज भट्टचनले पनि दुई सातादेखि कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सहसचिवस्तरको नेतृत्व हुने एड्स तथा यौनरोग केन्द्र, क्षयरोग केन्द्र, सार्क क्षयरोग केन्द्र र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा विभागीय नेतृत्व खाली छ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कनिष्टलाई महानिर्देशक बनाएर ल्याएपछि आफू बाहिरिएको सहसचिव ढकालको गुनासो छ । त्यसयता मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी नदिएको उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि कृष्णप्रसाद ढकाल, डा. सुरेन्द्र थापा, शरदराज आरण र लक्ष्मण खनाललाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात सहसचिव बरन्डामा छन् । जसमा सुरेश राउत, कमलकुमार अधिकारी, कमल न्यौपाने, अर्जुन भण्डारी, भरत खनाल, कुमानसिंह गुरुङ र कृष्ण धिताल छन् ।
आठ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका सहसचिव धितालले काम नपाउँदा हाजिर मात्रै गरेर घर फर्किने गरेको बताए । ‘आठ महिनादेखि मैले जिम्मेवारी पाएको छैन, हाजिर लगाएर फर्किने गरेको छु,’ उनले भने । एक वर्षभन्दा कम सेवाअवधि रहेका उनलाई सरकारले कोशी प्रदेशमा पठाएको थियो, तर आफू रोगी भएको र सेवाको उत्तरार्धमा रहेकाले जान नमानेको उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भने केही देशहरूमा राजदूत खाली रहेको र त्यहाँ नियुक्ति भएपछि तथा अन्य जिम्मेवारी टुंगो लागेपछि समस्या हल हुने बताउँछिन् । ‘केही देशहरूमा राजदूत नियुक्ति बाँकी छ, राजदूत नियुक्तिपछि तथा अन्य जिम्मेवारीको टुंगो लागेपछि समस्याको हल हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा रघुराम विष्ट, जनकराज शर्मा, धनीराम शर्मा र बाबुराम सुवेदी जिम्मेवारीविहीन छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शिवराज न्यौपाने र कुवेर नेपालीलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मदन भुजेल र दीपक घिमिरे पनि दुई महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । यज्ञ कोइरालाले पनि कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
डेढ महिनादेखि जिम्मेवारी नपाएका सहसचिव कोइरालाले हाजिर लगाएर फर्किने गरेको बताए । ‘डेढ महिनादेखि जिम्मेवारी पाएको छैन । बीचमा मन्त्रालयले तोकेका फाट्टफुट्ट काम त गरिरहेको छु, तर महाशाखाको जिम्मेवारी पाएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय जाने र हाँजिर लगाएर फर्किने काम मात्रै भएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दीपक ज्ञवाली, मोहन वाग्ले र बद्री ढुंगानालाई पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छैन । गृह मन्त्रालयमा सुमन घिमिरे र वासुदेव घिमिरेको जिम्मेवारी छैन । श्रम मन्त्रालयमा मदन दाहाल, सहरी विकास मन्त्रालयमा रामचन्द्र दंगाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजेन्द्रकुमार पौडेलको पनि जिम्मेवारी छैन ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (ख) मा लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्नुपर्ने भएमा बाहेकको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था छ । यसविपरीत कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, कानुनकै धज्जी उडाएर दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिवलाई नै जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।
‘विधिको शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर राज्यले नै जिम्मेवारी नदिएपछि के गर्ने ?’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘यसले कर्मचारीतन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत मनोवृत्तिमै असर गर्छ ।’ छिटोछिटो हुने राजनीतिक परिवर्तनले यसमा असर गरेको उनको बुझाइ छ । पछिल्लो समय यस्तो रोग थप बढेर गएको भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सहसचिव जो जिम्मेवारीविहीन छन्
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (७) : सुरेश राउत, कमलकुमार अधिकारी, कमल न्यौपाने, अर्जुन भण्डारी, भरत खनाल, कुमानसिंह गुरुङ र कृष्ण धिताल
परराष्ट्र मन्त्रालय (४) : कृष्णप्रसाद ढकाल, डा. सुरेन्द्र थापा, शरदराज आरण, लक्ष्मण खनाल
अर्थ मन्त्रालय (४) : रघुराम विष्ट, जनकराज शर्मा, धनीराम शर्मा, बाबुराम सुवेदी
स्वास्थ्य मन्त्रालय (३) : नारायण ढकाल, डा. राधिका थपलिया, अनुज भट्टचन
उद्योग मन्त्रालय (३) : मदन भुजेल, दीपक घिमिरे, यज्ञ कोइराला
वन मन्त्रालय (३) : दीपक ज्ञवाली, मोहन वाग्ले, बद्री ढुंगाना
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय (२) : शिवराज न्यौपाने, कुवेर नेपाली
गृह मन्त्रालय (२) : सुमन घिमिरे, वासुदेव घिमिरे
श्रम मन्त्रालय (१) : मदन दाहाल
सहरी विकास मन्त्रालय (१) : रामचन्द्र दंगाल
राष्ट्रिय योजना आयोग (१) : राजेन्द्रकुमार पौडेल
