वीरगंज । हटाइएका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादवलाई उच्च अदालत जनकपुरले जिम्मेवारीमै रहन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश ढालकुमार खड्काको आदेशले डाक्टर यादवलाई निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्न आदेश दिएको हो । डा. यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबिरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश खड्काको एकल इजलासले उनको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ को दफा १८(२) मा अस्पताल निर्देशकको पदावधि ५ वर्षको हुने भनी निश्चित अवधि हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निश्चित अवधी कायम रहेको पदाधीकारीहरुलाई काज सरुवा गर्ने व्यवस्था मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ मा उल्लेख नरहेकोले डाक्टर यादवलाई प्रादेशिक अस्पतालको निर्देशकले गर्ने कार्यबाहेक अन्यत्र कामकाजमा खटाउने गरी भएको भनिएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा कानून संगत नदेखिएको उच्च अदालतको ठहर छ । निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद कार्यालयको पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीको नाउँमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १५८ एवं उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र कुमार साहले बहस गरेका थिए । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको ल्याबमा गलत रिपोर्ट दिएको पाइएपछि निर्देशक डा. यादव जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको निर्देशनमा निर्देशक यादवलाई कारबाही स्वरुप प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको थियो ।विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले अस्पतालको ल्याबले गलत रिपोर्ट दिएको समाचार सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले अस्पतालको निरीक्षण गर्दा निर्देशक डा. यादव डियूटीमा नभेटिएपछि उनलाई पदमुक्त गरी गत चैत ९ गते मन्त्रालय तानिएको थियो ।