वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले एक वर्षमा ४५ करोड बढिको गाडी खरिद गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढि मधेश प्रदेश सरकारले ४५ करोड ३१ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशले ३० करोड ८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २५ करोड ७३ लाख, कोशी प्रदेशले २१ करोड ७५ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ करोड २२ लाख, कर्णाली प्रदेशले ६ करोड ८७ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ करोड ५५ लाखसहित १ अर्ब ४० करोड ५१ लाखको सवारीसाधन खरिद गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१) अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारी साधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम नगरेको महालेखाको ठहर छ ।