वीरगंज । मधेश सरकारले प्रदेशभरका छात्रालाई बाँड्न खरिद गरेका करिब पाँच हजार थान साइकल कबाडमा परिणत हुन थालेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा किनेको १० हजार थानमध्ये करिब आधा साइकल वितरण हुन नसकेर गोदाममै खिया पर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा–८ का छात्राहरुलाई वितरण गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तेस्रो चरणमा ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा १० हजार साइकल किनेको थियो । काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत किनिएकामध्ये आधा साइकल करिब दुई वर्षदेखि जनकपुरमा रहेको मधेश भवनको गोदाममा थन्किएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार आरोपितमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र आपूर्ति कम्पनी ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल थिए । त्यो प्रकरणमा अख्तियारले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्योलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रकृया पनि रोकिएको छ । साइकल आपूर्तिकर्ता स्यान्यो इन्टरनेशनलका सेयरधनी कुन्दनकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७८ असारमा २ करोड ९३ लाख भुक्तानी दिएको र ५ करोड ६८ लाख अझै बाँकी रहेको बताउनुभएको छ । सम्झौता अनुसारको भुक्तानीका लागि गत कात्तिकमा उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेकोमा मंसिर १२ गते कम्पनीको पक्षमा आदेश आएको तर अझै भुक्तानी नपाएको उहाँले बताउनुभयो । दुई वर्षदेखि भुक्तानी नहुँदा कम्पनीको बैंक खाता कालोसूचीमा राखेको र सम्पत्ति लिलामीमा राखेको शेयरधनी सिंह बताउनुभयो।