वीरगंज । वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) मा कार्यरत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका करार कर्मचारीले आइतबारदेखि सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अप्रिल १ देखि निजी क्षेत्रलाई समितिले आईसीपी वीरगन्जको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन लागेको छ । यस क्रममा आफूहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता तथा सेवासुविधा नपाए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका हुन् ।समितिअन्तर्गत आईसीपी वीरगन्जमा कार्यरत ३४ जना कर्मचारीले समिति वीरगन्ज कार्यालय प्रमुख, समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा वाणिज्य सचिवसमेतलाई बुधबार ज्ञापनपत्र पठाउँदै आफ्नो ३ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

कर्मचारीका मागहरूमा आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनमा प्रमुख रूपमा भूमिका निर्वाह गरेबापत समितिबाट प्रत्येक १ वर्षको १ महिनाका दरले ५ वर्षको ५ महिना प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइनुपर्ने, रोजगारी सुरक्षितसहित न्यूनतम पहिलो चरणमा नै १ वर्ष करार सम्झौता गरेर मात्र निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरिनुपर्नेछ । त्यसैगरी, टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीलाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा अघि सरकारबाट लागू भई खाईपाई आएको सेवासुविधा तलबभत्तामा नघट्ने गरी सम्झौता गराइदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि कर्मचारीको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित हुने दाबी गरे ।

‘निजी कम्पनीसँग आईसीपी सञ्चालनको करार सम्झौता गर्दा पनि प्रस्ट रूपमा समितिमा कार्यरत हालका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरिए सम्झौता कार्यान्वयन नै हुँदैन ।’समिति र कैलाश टर्मिनल्स जेभीबीच आईसीपी वीरगन्ज सञ्चालनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । कैलाशले ५ वर्षका लागि १ अर्ब ८० करोड ९० लाख रुपैयाँमा आईसीपी सञ्चालनको ठेक्का पाएको हो । कैलाशले अप्रिल १ देखि आईसीपी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु गर्दै छ । समितिले २०७९ साउन ११ मा यो आईसीपी सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । समितिले न्यूनतम पट्टा बहाल रकम ६८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । क्वालिटी कस्ट बेस मूल्यांकन विधिबाट कैलाश टर्मिनल्स जेभीलाई चयन गरिएको हो ।