वीरगन्ज । प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दा सङ्घीय सरकारले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार गर्ने भनेपछि हामी प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्ने गरी आएका हौँ ।’

मिटरब्याजी सम्बन्धी ऐन नबनेको भन्दै मागहरु सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौँ आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशमा मिटरब्याजीबाट पिडित बनेकाहरु गत साउनमा एकीकृत रुपमा समिति बनाएका थिए । समिति गठन गरिसकेपछि साउन १५ गते मुख्यमन्त्री कार्यलय घेराउ समेत गरेका थिए ।

उनीहरुले यसअघि काठमाडौँमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । विगतमा मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूषालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो ।

त्यो समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । उसले कानून नै सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि गृह मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट तयार पारी कानून मन्त्रालयमा बुझाए पनि कानून मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदा अझै संसदमा पुर्याएको छैन ।