वीरगञ्ज । वीरगंजको मेनरोडको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनुपर्ने सडक विभागले पहल गर्दा सोविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हिजो पनि पेसी सरेको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि वीरगंजको मेनरोड अतिक्रमण सडक विभागले हटाउने सूचना जारी गरेपछि मेनरोडवासीहरूले सोविरुद्ध सङ्घर्ष समिति बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सडक विभागले विगत तीस वर्षदेखि वीरगंजको मेनरोडको अतिक्रमण हटाउने भनेर सूचना जारी गरेको तर अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन।

पछिल्लो समयमा अन्तिमपटक सूचना भनेर ३५ दिने सूचना जारी गरेको सडक विभागविरुद्ध मेनरोडका बासिन्दाहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिलेसम्म सो मुद्दाको पेसी हुन सकेको छैन। कैयौंपटक पेसी सूचीमा चढे पनि समय अभाव भन्दै पेसी सर्दै आएको छ। हिजोको पेसी फेरि तीन महीनाको लागि सरेको छ। योसमेत गरी पछिल्लो तीन वर्षमा १७ चोटि पेसी सर्दै आएको छ। जेठ ३१ गतेका लागि पेसी सरेको स्रोतले जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउन सडक विभागको अभियानमा वीरगंज महानगरपालिकाले पनि पछिल्लो समय हातेमालो गर्ने अभिप्राय देखाएको छ। वीमनपा प्रमुख राजेशमान सिंह निर्वाचित भएपछि मेनरोडमा बनेका संरचनाहरूको नक्शाको खोजीनिती भएको थियो ।

महानगरको रेकर्ड अनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्म मेनरोडसँग टाँसिएका करीब साढे नौ सय घर छन्। तीमध्ये करीब डेढ सय घरको मात्र नक्शापासको प्रमाणपत्र महानगरमा बुझाइएको थियो। बुझाइएको प्रमाणमा सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ तोकिएको २५ मिटर खाली गर्नुपर्ने शर्तमा घरधनीहरूले नक्शापास गरेका प्रमाणहरू भेटिएका थिए । महानगर पनि सर्वोच्चको आदेशको बाटो कुरेर बसेको छ। नगरप्रमुख सिंहले पनि सर्वोच्चको आदेश भएमा मूल सडकको अतिक्रमण हटाउने बारम्बार उद्घोष गर्दै आएका छन्। वीरगंजको गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म मेनरोडको पूर्वतर्फ २५ मिटर अतिक्रमणमा परेको छ भने पश्चिमतर्फ कम अतिक्रमणमा परेको छ। घण्टाघरदेखि भन्सारसम्म भने पूर्व–पश्चिम दुवैतर्फ २५ मिटर अतिक्रमणमा छ ।