वीरगंज । वीरगन्ज चिनी कारखानाको सँधियार हो, कृषि औजार कारखाना । कृषि औजार कारखानाका पुराना मेसिनलाई नयाँ जीवन दिँदै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्राविधिकले कुटो, कोदालो र खुर्पीजस्ता औजार पुनः उत्पादन गरिसके । वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा आउने कुनै सुरसार छैन । पर्सा, बारा र रौतहटका उखु किसानले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको माग गरिरहेका छन् । तर, कारखानाको जग्गामा बर्सेनि सरकारी निकायको भवन थपिँदै छ । एक दशकयता ४ सरकारी संस्थाले आफ्नो भवन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि चिनी कारखानको जग्गा प्रयोग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरीले चिनी मिल आवास क्षेत्रमा साढे ६ बिघा जग्गा २०७० सालमा पाएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले आवास क्षेत्रकै २ बिघा, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयले १ बिघा र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जले १ बिघा गरी १० बिघा बढी जग्गा सरकारी निकायले आफ्नो नाममा नम्बरी दर्ता गराइसकेका छन् । कारखानाले वीरगन्ज–१४ मा ५० बिघा जग्गा चर्चेकोमा हाल ४० बिघा मात्र जग्गा कारखानाको स्वामित्वमा छ ।

२०५६ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो कारखानालाई निजीकरण प्रक्रियामा लग्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई टेकेर २०५९ फागुन १६ देखि उद्योग बन्द गरिएको थियो । कारखानाको मुख्य भवनमा हाल उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजला वीरगन्जको कार्यालय सञ्चालनमा छ । तत्कालीन सोभियत संघले उपहारस्वरूप यो उद्योग निर्माण गरिदिएको थियो । २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको यो उद्योग २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो । कारखाना स्थापना हुँदा दैनिक एक हजार मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमता भएको कारखानाको २०३४/३५ सालमा क्षमता बिस्तार गरी दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन बनाइएको थियो । कारखाना सञ्चालन हुँदा ९ सय २४ स्थायी र करिब तीन सय दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत थिए । उद्योग खारेज भएपछि स्थायी कर्मचारीमध्ये सात सय ३१ जनाले सरकारले दिएको सेवासुविधा लिएर स्वेच्छिक अवकाश लिए भने एक सय बढी कर्मचारी अझै पनि उक्त सुविधामा चित्त नबुझी सरकारसँग मुद्दा लडिरहेका छन् । सरकारले यो उद्योगको भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ तथा बाँकी रहेका कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रशासनिक कार्य प्रयोजनका लागि हाल पनि १४ जना कर्मचारी खटाएको छ । तिनमा एक/एक प्रशासन प्रबन्धक, इलेक्ट्रिसियन र स्टोर प्रमुख छन् । बाँकी सुरक्षागार्ड छन् । उनीहरू सबै करारमा नियुक्त हुन् । उनीहरूको मासिक तलब भत्तामा करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । वीरगन्ज–१४ मै कारखाना परिसरको एक किमि उत्तरमा १४ बिघा १५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरीसमेत छ । उक्त पोखरी पनि उपयोगविहीन छ । पोखरीको डिलमा घर बनाउने क्रम बढेपछि यसैबर्ष कारखाना प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको मद्दतले त्यहाँबाट घर हटाएको थियो । कारखानाको बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको ८ सय ३३ बिघा जग्गामा बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिएको छ । सरकारले २०६३ सालमा (सेज)का लागि चिनी कारखानाको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

चिनअं कारखानाको काठमाडौं बालुवाटारमा ३० रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा आफ्नै भवनसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त भवन र जग्गा हाल राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको कुनै निकायलाई कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि दिएको छ । बारा र पर्सामा विभिन्न स्थानमा गरी साविकका सेवा केन्द्र तथा तिनका भवनसमेत गरी थप २ बिघा जग्गा छ । चल्दाचल्दैको उद्योग सरकार आफैले एकाएक खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज गर्नुअघि नै कारखानाको भविष्य के हुने हो भनि सरकारले निर्णय नगरेकाले हाल कारखानाको भविष्य अन्योलमा परेको किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साह बताउँछन् । ‘त्यतिबेलै सरकारले यो कारखाना भविष्यमा कसरी पुनः सन्चालन गर्न सकिन्छ त्यसबारे सोचेको भए कारखानाको यो हालत हुने थिएन,’ उनले भने, ‘अझै हामीले आशा मारिसकेका छैनौ, कारखाना भन्दा एक दशकअघि बन्द भएको कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भने यो कारखाना किन सञ्चालन हुन सक्दैन ।’ कारखानाका प्रशासन प्रबन्धक अवधकिशोर सिंहले करीब ७/८ महिनाअघि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन टोली आएर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न किसान, कारखानाका मजदुर, कर्मचारी, राजनीतिज्ञलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको बताए ।