काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मंगलबार निजामती कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुसँग छलफल कार्यक्रम राखे ।
छलफलमा ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका मन्त्री मोदीलाई कर्मचारीका नेताहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न र आफूहरुको माग र सुझाव लिन आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुको छलफलको मुख्य विषय थियो संघीय निजामती सेवा ऐन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लामो समय विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । अहिले सरकार यो विधेयक पुनः ल्याउने तयारीमा छ ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीमा निराशा देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने र तहगत बढुवाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । संघीय निजामती विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषय उल्लेख गरिएको तर कर्मचारी संगठनहरुको अधिकारको विषय नसमेटिएको भन्द त्यसलाई पनि छुटाउन नहुने धारणा राखे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संंगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले १० दिनभित्र संसदमा दर्ता हुने भनिएको संघीय निजामती विधेयकको बारेमा कर्मचारी संगठनका नेताहरुले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनले अहिले स्थानीय तहमा स्थानीय तहले भर्ना गरेको, संघबाट समायोजन भएर गएको, करारमा रहेको र पहिलेदेखि काम गरेका निजामती कर्मचारी गरी चार थरि कर्मचारी रहेको बताए । उनले भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने बताए । सरुवा प्रणाली २–२ वर्षमा गर्नुपर्ने पनि घिमिरेले बताए ।

हरेक कोठाबाट दलाली ?

घिमिरेले मन्त्री मोदी, सचिव कृष्णहरि पुष्करकै अगाडि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हरेक कोठामा कर्मचारी सरुवाको दलाली हुने गरेको आरोप लगाए । ‘यहाँ मन्त्रालयको हरेक कोठामा सरुवाको दलाली हुन्छ, झुट बोलेको होइन । यहाँ कर्मचारीका नेताहरुलाई आउने ८० प्रतिशत फोन सरुवाकै हुन्छ ।’

घिमिरेको कुरा बीचमा रोक्दै मन्त्री मोदीले भने ‘सूचना दिनुस्, अन दि स्पट कारबाही हुन्छ ।’ मोदीले कर्मचारीका नेताहरुले पनि दलाली गर्छन् भनेर सोध्दा कर्मचारी नेताहरु मौन रहे ।

नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरलेले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियन नभई पुरानै स्वरुपमा ट्रेड युनियन अधिकार दिन माग गरे । सरुवा बढुवामा उच्च प्रशासकहरुले बदमासी गरेको भन्दै उनले पनि तहगत बढुवा प्रणाली राख्नुपर्ने बताए । पोखरेलले नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत बन्न खोज्नेका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री मोदीले कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई सोधे ‘तपाईंहरु मन्त्रीलाई, सचिवलाई घुमाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, त्यस्तो ल्याकत हो ? फेरि यहाँ मन्त्रालयबाट कर्मचारीका नेताहरुलाई नसोधी सरुवा भएमा विरोध गर्नुहुन्छ रे ?’

जवाफमा कर्मचारीका नेताहरुले प्रक्रिया गत ढंगले सरुवा नहुँदा समस्या भएको बताए ।

नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चका उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंहले कर्मचारी युनियनको लागि १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखेको भन्दै ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरे । उनले मधेशी कर्मचारी धेरैजसो प्राविधिक क्षेत्रमा भएको तर कर्मचारी युनियनहरुले प्राविधिक कर्मचारीको विषय नउठाएको गुनासो गरे । उनले मधेशी कर्मचारी र तहगत बढुवाको विषय उठाएपछि मन्त्री मोदीले उनलाई रोक्दै अहिले सामान्य प्रशासनको नेतृत्व नै मधेहको मान्छेले गरेको भन्दै चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । ‘म पनि मधेशी हुँ, सचिवज्यू पनि मधेशी नै हो’ उनले भने ।

माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले नेपालमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले तत्काल समायोजनको त्रुटी सच्याउनुपर्ने माग गरे ।

मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐनको छलफलमा उठेको सुझाव ऐनमा हुबहु नसमेटिने बताए । मन्त्री मोदीको भनाइ प्रतिवाद गर्दै रावलले संसदले कस्तो ऐन बनाउँछ त्यसको जिम्मा मन्त्रीले लिन नमिल्ने बताए ।

रावलले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने धारणा राखे । रावलले निजामती कर्मचारीले लगाउने कपडा उत्पादन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा उद्योग खोल्नुपर्ने, निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा लैजानुपर्न धारणा पनि राखे ।

‘विन विन’ शैलीमा टुंग्याउँ

मन्त्री मोदीले कर्मचारी संगठनहरुको सबै माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै संगठनहरु पनि लचिलो बन्नुपर्ने सरकार पनि लचिलो बन्नुपर्ने बताए । अब संघीय निजामती सेवा ऐन बनाइहाल्नुपर्ने भएकोले सबैले जित्ने ‘विन विन’को रुपमा टुंग्याउनुपर्ने उनले बताएका थिए ।

मन्त्री मोदीले पालिकास्तरमा पनि ट्रेड युनियन गठन गरेर नेता जम्मा गर्ने काम नगर्न कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई आग्रह गरे । ‘हरेक पालिकामा किन चाहियो ट्रेड युनियन, ७ वटै प्रदेशमा भएपछि त्यहीँबाट कमाण्ड हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारी युनियनहरुले आफ्नो सदस्य त टोल कमिटी बनाएर दिए पनि भइहाल्छ नि, तर आधिकारिक चाहिँ प्रदेशमा सीमित राखौं ।’

मोदीले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० प्रतिशत अंक सेवाग्राहीबाट भराउने पनि बताए । उनले संघको कर्मचारी स्थानीय तहमा जानुपर्ने पनि बताए । ‘यहाँ यत्रो कर्मचारी किन ? यहाँ कर्मचारी घट्दैन ? सबै अधिकार संघलाई नै चाहिन्छ भन्ने के छ ? अगाडिको मन्त्रीहरुले अधिकार छोड्न नखोज्दा ऐन बनेन अब जसरी भएपनि बनाउने हो’ मोदीले भने ।

आफू कामदार, कर्मचारीको पक्षमा वकालत गर्ने भन्दै उनले सबैको हित हुने गरी संघीय निजामती ऐन बनाउने जिकिर गरे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई साताभित्र संसदमा संघीय निजामतीसेवा ऐन टेबल गर्ने मन्त्री मोदीको तयारी छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, पूर्वप्रशासक, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ ।

‘मन्त्रीज्यूको सबै तयारी भएर ड्राफ्ट पुगिसक्यो, क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर संसदमा जान मात्रै बाँकी हो । अब एकचरण मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले पढेर ऐनको काम अगाडि बढाउने तयारी छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।