काठमाडौं, माघ २० गते । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरुमा उमेर हद लगाएर नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले लोकसेवा आयोगले माग गरी दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्नू गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गर्नुभएको रिट न्यायाधीश डा. चुडालले लोकसेवाले दरखास्त आह्वान गरेका विज्ञापनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उमेर हदका कारण सहभागी हुनबाट नरोक्न आदेश दिनुभएको हो ।
३५ वर्ष उमेर पूरा भएका कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरुको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्न गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मदेवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकाले सम्बन्धित तहमा समायोजित कर्मचारीको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
