वीरगंज । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेगनाथ शाही ६ महिनायता कार्यालयमा छैनन् । उनीमात्र होइन गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र लेखापाल दत्तबहादुर थापा पनि पालिकामा भेटिन्नन् । अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख र लेखापाल नै नहुँदा ६ महिनायता सामान्य सिफारिस दिनेबाहेक अरू कुनै काम भएको छैन । ‘असार १० गते यो वर्षको बजेट ल्याइएको थियो तर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष कर्णबहादुर रोकायले भने, ‘दसैंयता कर्मचारीले तलबसमेत पाएका छैनन् ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई लिएर ६ महिनादेखि अध्यक्ष सुर्खेतमा बसेको भन्दै रोकायले अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएका छन् ।हुम्लाकै चंखेलीमा पुस लागेदेखि अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाहीलगायत अधिकांश कर्मचारी छैनन् ।उनीहरू जाडो कटाउन काठमाडौं गएपछि हिउँदे अधिवेशन, योजना सम्झौतालगायतका काम रोकिएका छन् । ताँजकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लालकेश जैसी र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी पनि अध्ययन भ्रमणका लागि भन्दै एक साताअघि काठमाडौं पुगेका छन् ।सातवटा स्थानीय तह रहेको हुम्लामा अहिले कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुख छैनन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । उनीहरू जाडो छल्न विभिन्न बहाना बनाएर काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत ठाउँ पुगेका हुन् । डोल्पाका ८ स्थानीय तहमा पनि अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थिति न्यून छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पुस पहिलो सातादेखि नै हिमपातको बहानामा सदरमुकाम दुनै, सुर्खेत र नेपालगन्ज गएको महिनायता गाउँपालिका बन्द गरेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिल्ला बाहिर छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरुङले अत्यधिक चिसोका कारण गाउँमा बस्न समस्या भएको बताए । ‘हाम्रोतिर सधैं यस्तै हो, वर्षमा ६ महिना मात्र काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी बस्न मान्दैनन् अनि हाम्रो के काम ।’ उनले कर्मचारी गाउँपालिकामा बस्न नमान्दा विकास बजेट न्यून खर्च हुने गरेको बताए । उनका अनुसार यो वर्ष पालिकामा ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।विभिन्न गोष्ठी, तालिम र चिसोको बहानामा जनप्रतिनिधिले जिल्ला छाड्दा विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीय सोनाम बुढाले बताए ।

‘वर्षमा दुई पटक वर्षा र हिउँ भनेर कर्मचारी पन्छिन्छन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि पनि पालिकामा नियमित नबस्दा कर्मचारीको मनोमानी चलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार हिमपातका ३ महिना र वर्षाका ३ महिना पालिकामा कर्मचारी नहुँदा विकासका कुनै काम हुँदैनन् । ‘अरू बेला पनि कम्तीमा ३ महिना जडीबुटी टिप्ने मौसम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी त ३ महिनाको कामले हाम्रो पालिकाको विकास चलिरहेको छ, स्थानीय सरकार भए पनि विकासको अनुभूति अझै भएको छैन ।’हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्र होइन विकासे कार्यालय पनि प्रमुखविहीन बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लामा मंसिरयता कार्यालय प्रमुख छैनन् । यसअघिका कार्यालय प्रमुख देवी एडीको अवकाश भएपछि उनको ठाउँमा कसैलाई पठाइएको छैन । निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पन्नासिंह बोहरालाई दिइए पनि उनीसँग कुनै आर्थिक अधिकार छैन । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर १० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको बोहराले बताए । ‘स्थायी कर्मचारी आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘करारका कर्मचारीले कति धान्ने ?’ एक त दुर्गममा कर्मचारी आउन नमान्ने र अर्कोतिर हिउँ, वर्षा र भौगोलिक विकटताका कारण सोचेअनुरूपको काम नहुने उनले गुनासो गरे ।पूर्वाधार कार्यालय मात्र होइन जिल्ला वन, हुलाक, कृषि विकास, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, नापी, स्वास्थ्य सेवा, मालपोत, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालतलगायत १९ कार्यालयमा अहिले प्रमुख छैनन् । अन्य १० वटा कार्यालयमा मात्र प्रमुख रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले बताइन् । ‘कतिपय कार्यालय प्रमुख त मन्त्रालय र विभागको काम छ भन्दै जानकारी नै नदिएर हिँडेछन्,’ उनले भनिन्, ‘पछि बुझ्दा १९ कार्यालय प्रमुखविहीन भएको पाइयो, उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’जुम्लामा पनि डेढ दर्जन कार्यालय प्रमुखविहीन छन् । प्रमुख नहुँदा कामकाज प्रभावित भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान मंसिरयता कार्यालय प्रमुखविहीन छ । १ अर्ब १० करोड बजेट रहेको कार्यालयमा प्रमुख नभएपछि रुकुम पश्चिमका कार्यालय प्रमुख रूपक रावलले दुवै जिल्लाको जिम्मेवारी धानिरहेका छन् ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विनोद पुनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा लागेपछि उक्त कार्यालयमा अन्य कर्मचारी जान मानेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी टिकाउने भन्दै २०७६ सालमा कर्मचारी प्रोत्साहन विशेष भत्ताको अवधारणा ल्यायो । कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआएपछि विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । २ हजार ८ सय ४८ दरबन्दी रहेको कर्णालीमा ८ सय ९२ जना कर्मचारी अपुग छन् । चिकित्सकबाहेक सबै तहका कर्मचारीलाई समान दरमा भौगोलिक विभाजनका आधारमा सुर्खेतमा ४ हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । त्यस्तै, कालीकोट र जुम्लामा ८ हजार तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा थप १० हजार रुपैयाँ कर्मचारीले प्रोत्साहनबापत भत्ता पाउँछन् । चिकित्सकका लागि भने तलबको ७५ देखि १ सय २५ प्रतिशत थप सुविधा तोकिएको छ । प्रदेशमा विकासे योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका पूर्वाधार, सडक र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा झन्डै ५८ प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले कर्मचारी अभावका कारण ठूला र मझौला योजना बर्सेनि अपूरा हुन थालेको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । उसले ७७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरेको हो । कर्मचारी अभावकै कारण कर्णालीमा बर्सेनि कम बजेट खर्च हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले ६ महिनामा मुस्किलले ९.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको उनले बताए । ‘बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव र व्यवस्थापन नहुनु हो,’ उनले भने ।