काठमाडौँ | नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साले सामाजिक तथा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ । नेपालले नक्साका विषयलाई लिएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई असन्तुष्टि जनाउ दिइसकेको छ ।

नागरिकका तर्फबाट सीमा विवादको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् तर ऐतिहासिक दस्तावेजको खोजी र प्रमाण सङ्कलनमा भने तदारुकता भने दिइएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भने ऐतिहासिक दस्तावेज खोजीका लागि गरेको प्रयासमा ती दस्तावेज कहाँ छन् भन्ने यकिन जवाफ समितिलाई सरोकारवाला निकायले दिन सकेका छैनन् ।

समितिले चासो राखेको हालको ग्रेटर नेपालको नक्सासहितका ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले सन् १८१५ को सुगौली सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, ग्रेटर नेपालको नक्सालगायतका महत्वपूर्ण कागजात माग गरेको थियो । सन्धिलगायतका दस्तावेज समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।