वीरगंज । आफ्नो बसेरा भत्काउन अघि बढेको सरकारी डोजर रोक्न बस्ती छिर्ने बाटोको मुखैमा टायर बालिएका छन् । बस्ती भत्काउन डोजर लिएर आएको नगर प्रहरीको प्रतिरोध गर्न बस्तीवासीले ढुंगा–इँटाका टुक्रा थुपारेका छन् । बस्तीका बलिया पुरुष, महिला सडकमा खटिएका छन् । बाँकी रहेकाहरू बस्तीको रक्षार्थ तैनाथ छन् ।सरकारको नजर अवैधानिक हो, थापाथलीको बागमती किनारमा रहेको बस्ती । बागमती सभ्यता विकास समितिको नजरमा यसले शहरको सभ्यतामाथि फोहोर पारेको छ । यहाँ बस्नेहरूका लागि भने यो बस्ती फोहोर होइन, घर–बसेरा हो । त्यही घर बसेरामा डोजर चलाउ बालेन शाह मेयर रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र र बागमती सभ्यता विकास समिति कस्सिएको छ । डोजर रोक्ने नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरु भने पेट्रोल बम बनाइरहेको समेत देखियो । एक हुल युवासँग मिलेर बोतलमा पेट्रोल खन्याइरहेका कमल लामा आक्रोशित सुनिन्छन्, ‘बस्तीको भोट चाहिने, हामी नचाहिने ?’हुन पनि चुनाव सकिएको एक साता नबित्दै सुमुम्बासी बस्तीको दृश्य बदलियो । चुनावको बेला हरेक उम्मेदवार दुई हात जोड्दै भोट माग्दै आएका थिए । सुकुम्बासी समस्याको दिर्घाकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । चुनावको मत गणना सकिँदा नसकिँदै घर टहरा भत्काउन डोजर आएको छ । १७ वर्षदेखि यही बस्तीमा बसिरहेको बताउने लामाले बस्तीको रक्षार्थ एक हातमा ढुंगा र अर्को हातमा लट्ठी समाएका छन् । ५६ वर्षे लामा बोतलमा पेट्रोल भरिरहेका युवालाई निर्देशन दिंदै भन्छन्, ‘तयार भएर बस है केटा हो ।’
जोडर लिएर आएको नगर प्रहरीलाई अवरोध गर्न भनेर आफ्नै घरको छानामाथि राखिएका पुराना टायर निकालेर सल्काइरहेका छन्, युवाहरू । घरको छानो उजाडेर, पेट्रोल बमको खतरा मोलेर बस्ती जोगाउने यो संघर्षमा महिला, पुरुष, युवा, बालबालिका सबै दत्तचित्त भएर लागेका छन् । कतिपय भने घरबाट धमाधम सामान निकालिरहेका छन् । पीडा, आक्रोश र राज्यले बारम्बार गरेको अपमानविरुद्ध गाली ओकलिरहेका छन् महिलाहरू । स्कुल गएका आफ्ना केटाकेटीलाई साँझ कहाँ राख्ने भनेर चिन्ता गर्दैछन्, आमाहरू । ‘हामीलाई धपाएर के पाउने रै’छ त्यसले’ महानगरका मेयर बालेन साहको नाम लिंदै, प्रमिला भन्छिन्, ‘मनमा हरि नभएको !’उनले घरभित्रबाट ओढ्ने, ओछ्याउने, खाने, पकाउने सबै सामान निकालिसकिन् । घर भत्काइहालेमा ती सामान कहाँ लगेर राख्ने ? कहाँ ओत लाग्ने ? प्रमिला मात्र होइन यो बस्तीमा कसैसँग जवाफ छैन । काँधमा बोकेको झोला भुईंमा बिसाउँदै उनले नागरिकता देखाउँदै प्रश्न गरिन्, ‘मैले यो देशमा बस्न नपाउनु ? म यो देशको मान्छे होइन ?’ यो प्रश्नसँगै उनका आँखाबाट आँशु पनि झरे । अनि त्यसपछि उनले प्रश्न होइन एकोहोरो गाली गरिन् । गाँस, बास र कपास मान्छे भएर जन्मिएपछि पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार हो । प्रमिला र उनी जस्तै सयौं मानिसले बासको अधिकार खोज्दै चिच्याउन थालेको वर्षौं भयो । आफ्नो चिच्याहट कसैले नसुनेपछि यो बस्ती यतिखेर गालीगलौजमा उत्रिएको छ । यो बस्तीका लागि सनातनी ‘उपहार’ हो, पीडा । राज्यदेखि सबैतिरबाट यो बस्तीले पाउने अपमान मात्रै हो । छाक टार्न मजदुरी गरेर साँझ फर्किंदा घर भत्किसकेको हुन्छ कि भन्ने त्रासमा घाम डुब्छ यहाँ । यो त्रासले घाम मात्र होइन मान्छेको ज्यानै पनि लिन्छ ।
८ दिन भयो मनोज नेपालीको बुवा बितेको । मनोज कि आमा पवित्रा र मनोज किरियामा बसेका छन् । मनोजका बुवा भक्तबहादुर नेपाली प्रेसरका रोगी थिए । सरकारले २५ कात्तिकमा १० दिनभित्र बस्ती भत्काउँछु भनेपछि भक्तबहादुरको तनाव बढ्यो । मनोज भन्छन्, ‘त्यो सूचना आएपछि बुवा तनावमा हुनुहुन्थ्यो । घर भत्काएपछि के गर्ने, कसो गर्ने भनेर बुवा चिन्ता मानिरहनुहुन्थ्यो ।’‘त्यही चिन्ताले लग्यो उहाँलाई’, पवित्रा नेपालीको बोली अवरुद्ध भयो । ८ जनाको परिवार छ, मनोजको । दिनभर त जसोतसो गरेर बस्ती जोगाएका छन् । ‘डर त रातिको छ’ सञ्जिता कुईंकेल चिन्ता सुनाउँछिन्, ‘राति डोजर ल्याउँछ भन्ने सुनेका छौं । राति त लड्न पनि सकिँदैन ।’ घर जोगाउन भनेर यो बस्ती रातभर बिउँझै बस्नेछ । स्थानीयका अनुसार थापाथलीको ‘सुकुम्बासी बस्ती’ मा ५० जिल्लाका नागरिक छन् । राज्यको आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित यो बस्तीलाई डर भनेकै राज्यसँग हो । काठमाडौंको शहरी रौनकमा ‘आउटसाइडर’ बनेको यो बस्ती समावेशिता र एकताको गज्जब दृष्टान्त पनि हो ।
यहाँ विभिन्न जात, समुदाय र धर्मका मानिस एकआपसमा घर मात्रै होइन, मन पनि जोडेर बसेका छन् । किनभने सबैको बाध्यता, दैनिकी र भोगाइ उस्तै छ । त्यसैले सरकारसँग जुध्न उनीहरू एकजुट भएर लागिरहेका छन् । ‘मरे मरौंला म छाड्दिँन’ कमल भन्छन् । दुई दशकदेखि बागमती किनारको थापाथलीमा छ, यो बस्ती । करिब डेढ करोड वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको यो देशमा आफ्नो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन नभएकाहरूको आश्रयस्थल हो, यो बस्ती । यो आश्रयस्थललाई डोजर आतंकले त्रसित बनाएको यो पहिलो पटक भने होइन । यो बस्ती हटाउन भनेर २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि डोजर चलाएका थिए । भट्टराई सरकारले इचंगुनारायणमा गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भन्दै अपार्टमेन्ट भवन बनाउन लगाएका थिए । तर, ती भवन अहिले ‘भूत बंगला’ भएका छन् । राज्यबाट अनागरिकको व्यवहार खेपिरहेको यो बस्तीले शहरी शोभा घटाएको दाबी गरिन्छ । ‘रामराज्य’मा यो बस्तीले व्यवधान खडा गरेको आरोप लगाइन्छ । तर, सञ्जिताको प्रश्न छ, ‘हामीले नै यिनका घर बनाउन मजदुरी गर्दिनुपर्छ । यिनका घर बनाउन हामीले नै नङ्ग्रा खियाउनुपर्छ । हामी जस्ता गरिब नहुने हो भने कसले गर्छ यिनको काम ?’ सरकारी सुविधाको नाममा बिजुली मात्र बाल्न पाउँछ यो बस्तीले । बिजुलीले बस्ती उज्यालिए पनि महसुल तिर्ने समयमा भने अनुहार अँध्यारो हुन्छ । अरूले बिजुलीको शुल्क प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ तिर्दा थापाथलीका सुकुम्बासीले भने २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
नदी किनारमा बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू राज्यको मूलधारबाट पनि किनारमै हुन्छन् । न्यूनतम सेवा–सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छन् भन्दै ‘भुइयाँ’ पुस्तकमा पत्रकार यज्ञश लेख्छन्, ‘नेपालमा भूमिको उपयोग खालि खेतीका लागि मात्रै हुँदैन । यो सम्पत्ति र प्रतिष्ठाको पनि विषय हो । घर बनाउने वा वासस्थानका लागि पनि जमिन आवश्यक हुन्छ । जसको जमिन छैन, उसले खेती गर्न नपाउने मात्रै होइन, निश्चित वासस्थान पनि बनाउन सक्दैन ।’ नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको तथ्यांकअनुसार सन् २००५ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा साना–ठूला गरी ६४ वटा सुकुम्बासी बस्ती थिए । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको २०७३ सालमा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले काठमाडौंमा १ हजार ४६५ परिवार सुकुम्बासीका रूपमा बसिरहेको देखाउँछ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले दर्जन बढी आयोग बनाइसक्यो ।सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन सरकारले हरेक वर्ष कि जाडो मौसम रोज्छ कि बर्खा । २०७७ को पुसमा काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा र सिरहामा रहेको बस्तीमा डोजर चलाइयो । २०७६ को फागुनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल हेलिकप्टर चढेर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन महोत्तरी पुगेकी थिइन् । २०७६ को फागुनमै विराटनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइयो । २०७७ को साउनमा चितवनको माडीमा रहेको बस्तीमा सरकारले आगो लगायो, हात्ती पसायो । २०७६ को असार अन्तिम साता कैलालीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारी डोजरसँगै भाडाका गुण्डा परिचालन गरियो । कतिपयले भन्ने गर्छन्, ‘सरकारी जग्गामा घर बनायो भने भत्काइने खतरा त हुन्छ नै ।’ आधारभूत सेवा, सुविधा विनै यसरी छाप्रो बनाएर बस्नेहरू; पीडा र अपमान सहँदै टालटुल गरेर बनाइएका छाप्रामा जीवन हुर्काउनेहरू- जोसँग घर, रोजगार, पैसा केही पनि नभएका यी को हुन् ? किन आउँछन् यस शहरको सौन्दर्य बिगार्न ? यीसँग केही छैन तर, एउटा कुरा छ— त्यो हो, न्यायको अधिकार । मानवीयताको अधिकार । यिनीहरूको त्यो अधिकार, नामको अगाडि ‘अधिकार’ झुण्ड्याएको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मात्र होइन कसैले पनि खोस्न सक्दैन । आफ्नो त्यही अधिकारको रक्षा गर्दै ‘अभिभावक’ हुनुपर्ने राज्य बारम्बार जाइलाग्न थालेपछि सुकुम्बासी बस्ती प्रतिवाद गर्न बाध्य भएको हो ।
