प्रस | वीरगंज–२५ श्रीसियास्थित ड्राइपोर्ट भन्सार र आइसिपी भन्सारबीच तीन वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्दै रोक्का राखिएको ६२ बिघा जग्गाको सवालमा यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न स्थानीयहरूले आइतवार श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

वडा नं. २५ का अध्यक्ष विशराज कुर्मीको सक्रियतामा गठन भएको श्रीसिया मुआवजा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष्F विजय तिवारी नेतृत्वको टोलीले आज ड्राइपोर्ट भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया चाँडै पूरा गरी श्रीसियावासीलाई उचित स्थानान्तरणको माग गर्नुका साथै माथिल्लो निकायमा पहल गर्न अपिल गरेका हुन्। गाउँलेहरूका अनुसार तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राख्दा जग्गा किनबेच गर्न नपाएको, भौतिक संरचना बनाउन नपाएको तथा अरू ठाउँमा स्थानान्तरण हुन नपाएको कारणले दुःख भोग्नुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले तयारी गरेको मुआवजा वितरणको सम्बन्धमा गाउँलेहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गाउँलेहरूले उचित मुआवजा अथवा मुआवजाविना त्यत्तिकै ठाउँमा गाउँलेलाई स्थानान्तरण  सरकारले गर्न सकेन भने रोक्का राखेको जग्गा पनि फुकुवा गर्न आग्रह गरेका छन्। भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले श्रीसियावासीको समस्यालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार कार्यालयका सञ्चालन पक्ष हेर्ने नेपाल इन्टरमोडेल यातायात समितिसँग पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाए।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा अन्तर्गत मुआवजा उपसमितिले तीनवटा आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन र मुआवजा दिने तयारी गरे तापनि गाउँलेहरूलाई स्वीकार्य थिएन। उपसमितिले मालपोत कार्यालय, पर्सा, वीरगंज महानगरपालिका र बैंकिङ च्यानलमा देखिएको जग्गाको मूल्याङ्कनको आधारमा तीनवटैलाई जोडेर त्यसलाई भाग गरी औसत मूल्याङ्कन निकालेको थियो।
जसमा पद्मरोड छेउको जग्गा, आइसिपी रोड छेउको जग्गा र श्रीसिया गाउँको घडेरी तथा कालोपत्रे सडकको जग्गाको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन दर निकालिएको थियो। तर गाउँलेहरूले जग्गा अधिग्रहणले गर्दा जग्गाको भाउ आकाशिएको हुनाले अहिले खरीद बिक्री भइरहेको दरमैं मुआवजा दिन आग्रह गरेका छन्।

गाउँलेहरूका अनुसार पद्मरोड र आइसिपी रोडको छेउछाउको जग्गालाई धुरको रु ७ लाख लगाएकोमा अहिले तीन गुणा बढी धुरको रु २१ लाख माग गरिरहेका छन् भने गाउँको घडेरीको जग्गा धुरको रु २५ लाख माग भइरहेको गाउँलेहरूको भनाइ छ।ज्ञापन बुझाउने टोलीमा स्थानीय शिव पटेल, अशोक चौधरी, दिनेश पटेल, भिखर चौधरी, कृष्ण पटेललगायतको सहभागिता थियो।praticdaily