वीरगंज । वीरगन्जको घण्टाघर चोक छेउमै रहेको विपी उद्यान (पार्क) को जग्गा , पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रायोजनका लागि प्रयोग नगन नगराउन अदालतले वीरगन्ज महानगरपालिकालाई आदेश गरेको छ ।उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जले भदौं २० मा गरेको अन्तिम फैसलाको दुइ दिन अघि प्राप्त पूर्णपाठमा उद्यानको जग्गा , पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रायोजनमा उपयोग नगर्न नगराउन तथा त्यहा पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन पनि महानगरपालिकालाई आदेश गरेको उल्लेख छ ।उच्च अदालत अस्थायी इजलाश वीरगन्जका न्यायधिशद्वय शारङगा सुबेदी र राजेश कुमार काफ्लेको संयुक्त इजलाशले अन्तिम फैसला गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । विपी उद्यानको जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सशुल्क सवारी पार्किङका लागि पक्की ढलान गरेर २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयामा १ वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्ट्रश्क्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो ।त्यसैको विरोधमा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० का ३५ वर्षिय धिरज कुमार गुप्ताले पार्क प्रायोजन बाहेक पक्की संरचना निर्माण गर्ने र ठेक्का लगाउने महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हालेका थिए ।

त्यहि मुद्धाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत भदौं २० मा न्यायधिशद्वय सुबेदी र काफ्लेको संयुक्त इजलाशले उद्यानको जग्गा , पार्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रायोजनमा उपयोग नगर्न नगराउन तथा त्यहा पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न नगराउन पनि फैसला गरेको हो । अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार साँझ अन्नपूर्णपोष्टलाई प्राप्त भएपछि यो जानकारी बाहिर आएको हो । गत वर्ष महानगरपालिकाले सवारी पार्किङगका लागि १ वर्षका लागि लगाएको ठेक्का अवधि गत जेठ २ गते सकिसकेको छ । त्यसकारण अदालतको फैसला अनुसार महानगरपालिकाले अब उपरान्त सवारी पार्किङका लागि पुन ठेक्का पनि लगाउने पाउने छैन ।पार्क (उद्यान) बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसंग २०६० सालमा महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयामा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यस बेला यातायात संस्थानको स्वामीत्वमा रहेको उक्त जग्गा , तत्कालीन सरकारले विपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालीन उपमहानगरपालिकालाइ बिक्री गरेको थियो । मालपोतको लालपुर्जामा समेत विपी उद्यानको जग्गामा उद्यान बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर वीरगन्जका तत्कालीन नगरप्रमुख विजय सरावगीका पालामा महानगरपालिकाले २०७८ बैशाखमा उक्त जग्गामा ढलान गरि सशुल्क सवारी पार्किङका लागि २०७८ जेठ ३ गते ११ लाख ९५ हजार रुपैयामा १ वर्षका लागि पृथ्वीराज कन्ट्रश्क्सनलाइ ठेक्का दिएको थियो । जसको नागरिक स्तरबाटै चर्को विरोध पनि भएको थियो ।

गत भदौं २० मा अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ– विपी उद्यान पार्कको जग्गामा पार्क निर्माण नगरि पार्कको प्रायोजन बाहेक अन्य प्रायोजनमा उपयोग हुन थालेपछि पार्क निर्माण कार्यले प्राथमिकता नपाउन सक्ने र अन्य उपयोगिता तर्फ महानगरपालिका उन्मुख हुदै जाने अवस्था हुन सक्ने नै देखिन्छ । जग्गा प्राप्त गरेको करिब दुइ दशक पुग्न लाग्दा समेत विपी उद्यान निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको अवस्थाले समेत सो कुरालाई थप पुष्टि गरि रहेको देखिन आएको छ । तसर्थ महानगरले जग्ग प्राप्त गरेको शर्त तथा प्रायोजन मुताबिक विपी उद्यान निर्माण कार्य गर्ने देखि बाहेक अन्य प्रायोजनका लागि सो जग्गा उपयोग गर्न नपाउने गरि वीरगन्ज महानगरपालिकाका नाँउमा आदेश जारी गरिएको छ ।

सहिद पार्क शीलन्याशमै सिमित : १० बिघा क्षेत्रफलको विपी उद्यानको जग्गामै ४ वर्ष पहिले विपीको नाम हटाएर प्रदेश सरकारले शहिद पार्क निर्माण गरिने भन्दै शीलन्याश पनि गरेको थियो । २०७५ माघ १७ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलन्याश गरेका थिए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपैया रकम पनि विनियोजन पनि गरेको थियो । तर शहिद पार्क शीलन्याश गरिएको साढे २ वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनेको शहिद पार्कको न त अहिले कुनै चर्चा छ, न कुनै नामो निशान नै छ । शीलन्याशका बेला तत्कालीन नगरप्रमुख सरावगीले पनि असन्तुष्टि जनाउदै शीलन्याश कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् । उ बेला नगर प्रमुख सरावगीले महानगरको जग्गामा प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नै नगरि पार्क बनाउन थालेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यस बेला विप्ी उद्यानको नाम पसरवर्तन गरेर प्रदेश सरकारले शहिद पार्क नामांकन गरेर पार्क बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले पनि चर्को विरोध गरेको थियो ।