भारत । भारतको पश्चिमीतटीय क्षेत्र गोवा अन्तहीन समुद्री तट, प्रचुर झिंगे (प्राउन) माछा र उच्च जीवनस्तरका लागि सुप्रसिद्ध छ । उत्तरको इन्डो–गंगेटिक मैदानमा अवस्थित राज्य विहारको चाहिँ ख्याति उति राम्रो छैन । यो राज्यलाई अधिकांश भारतीयले अभाव र अराजकताको भूमिका रूपमा लिन्छन् । कुनै पनि भाष्य पूर्णतः सही हुँदैन, तर तिनले गहिरो सत्यको संकेत भने गर्छन् । आर्थिक विकासको सन्दर्भमा गोवा र विहारबीचको भिन्नता दक्षिणी युरोप र अफ्रिकाको सहारा उपक्षेत्रबीचको भिन्नताजस्तै छ ।

यी दुई राज्य दुई फरक मुलुक हुन्थे भने गोवाको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयले यसलाई उच्च–मध्यम अर्थतन्त्रको श्रेणीमा पुर्‍याउने थियो । यसविपरीत विहार न्यून आयमूलक मुलुकको वर्गबाट बाहिर निस्किन अझै वर्षौँ टाढा हुनेछ । औसत गोवाली औसत बिहारीभन्दा १० गुणा धनी छन् । यो असमानता चीनको भन्दा धेरै बढी हो । चीनको सबैभन्दा धनी प्रान्तको औसत वार्षिक उत्पादन सबैभन्दा गरिब प्रान्तको भन्दा पाँच गुणाले मात्रै बढी छ । अमेरिकाको त यी दुई एसियाली मुलुकसँग नै तुलना हुन सक्दैन । अमेरिकाको सबैभन्दा धनी राज्य न्युयोर्क सबभन्दा गरिब मानिने मिसिसिपीभन्दा केबल दुई गुणाले मात्रै धनी छ ।

भारतले गरेको विकास गत केही दशकको ठूलो विकासमध्येको एक हो । सन् १९८० यता भारतको जिडिपी करिब सात प्रतिशतको वार्षिक औसतले बढिरहेको छ । यो स्तरको वृद्धि अरू एकाध मुलुकले मात्रै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, निरन्तरको क्षेत्रीय असमानता (२० वर्षपहिले सामान्य गोवाली औसत बिहारीभन्दा केबल साढे ६ गुणा मात्रै धनी थिए), अस्थिर राजनीति र जनसंख्या वृद्धिको भिन्नताले भारतको राजनीतिक विभाजनलाई अझ प्रबल र खराब बनाउने खतरा छ । यसले भविष्यको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्न र असमानताको खाडललाई कम गर्न अझ कठिन बनाउन सक्छ ।

भौगोलिक क्षेत्रहरूमाझको आर्थिक असमानता आर्थिक विकासको सामान्य हिस्सा हो । कसैकसैले यसलाई अपरिहार्य पनि भन्न सक्छन् । विपन्न देशमा अधिकांश मानिस खेतीपाती वा सरसामान बेचेर वा साना दोकान र चिया पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्छन् । अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा उद्योग र सेवाक्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन थाल्छ, जसले गर्दा कामदारहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र रूपले सहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् । श्रमशक्तिको पलायनले ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमको अभाव सिर्जना गरेर पर्याप्तस्तरमा ज्याला वृद्धि नगरेसम्म अवसरै अवसरले सम्पन्न सहर र विपन्न ग्रामीण इलाकाको आय र जीवनस्तरबीचको खाडल आश्चर्यजनकस्तरमा बढिरहन सक्छ ।

भारतको गत चार दशकको आर्थिक विकासमा म्यानुफ्याक्चरिङ र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको केन्द्र रहेका दक्षिणी र पश्चिमी राज्यहरूको विशेष योगदान छ । तर, गंगाको मैदानमा अवस्थित अनि भारतको केन्द्रमा रहेका राज्यले आर्थिक विकासको यो गतिलाई पछ्याउने थोरै पनि संकेत देखाएका छैनन् । पेन स्टेट युनिभर्सिटीका रोहित लाम्बा र ब्राउन युनिभर्सिटीका अरबिन्द सुब्रमनियनले आफ्नो हालैको एउटा अनुसन्धानमूलक लेखमा भनेका छन्– हालैका दशकमा विपन्न र धनी देशको आय असमानता केही घटेको देखिन्छ, तर भारतभित्रको आन्तरिक असमानता भने बढेको छ ।

यो आर्थिक खाडल राजनीतिक विखण्डनसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारत विशाल छ र यो मुलुक भाषा र संस्कृतिको विभिन्नताले पनि विभाजित छ । धनी दक्षिणी राज्यको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो मिहिनेतले कमाएको धनलाई विपन्न उत्तरका निम्ति कल्याणकारी कार्यक्रममा लगाइएकोमा रुष्ट छन् । साथै, अधिकांश उत्तरी राज्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित छन् । यही दलले विगत आठ वर्षयता नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वमा केन्द्रीय सरकार चलाइरहेको छ ।

परिस्थितिलाई जनसंख्याको वितरणले थप जटिल बनाएको छ । उत्तर, उत्तर–पश्चिम र पूर्वी क्षेत्रमा रहेका विहार, झारखण्ड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशजस्ता विपन्न राज्यमा भारतको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् करिब ६० करोड मानिस बसोवास गर्छन् । दक्षिणी र पश्चिमी राज्यको तुलनामा यी राज्यको जनसंख्या पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०१० को दशकमा भारतको तेस्रो ठूलो राज्य विहारको जनसंख्या साढे सोह्र प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या १४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसविपरीत सो अवधिमा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला र तामिलनाडुको जनसंख्या वृद्धि १० प्रतिशतभन्दा मुनि छ ।

उत्तरको जनसंख्या वृद्धि डरलाग्दो छ । उत्तरी राज्यका युवा र विपन्न मानिसको ठूलो संख्या सस्तो श्रमको खोजीमा रहेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रका लागि आकर्षक लाग्न सक्छ । आखिर बंगलादेशले पनि चीनका न्यून ज्यालायुक्त कारखानालाई आकर्षित गर्नमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकै हो । तर, विकसित उद्योगका कम्पनी दक्ष कामदार र सक्षम आपूर्तिकर्ता भएको क्षेत्रमा नै जान रुचाउँछन् । यसबाहेक, सीमित रूपमा मात्रै औधद्योगीकरण भएको भारतको विकास कथा असामान्य छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले भारतको जिडिपीको १४ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगट्छ, जबकि बंगलादेशमा म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान २१ प्रतिशत र चीनमा २७ प्रतिशत रहेको छ ।

भारतसँग भएका धेरैजसो उद्योग दक्षिण र पश्चिमी राज्यमा जान रुचाउँछन् । भारतका १७ प्रतिशत मानिसको घर रहेको उत्तर प्रदेशको औद्योगिक रोजगारीमा केबल नौ प्रतिशतको हिस्सेदारी छ । भारतमा भएका सम्पूर्ण औद्योगिक रोजगारीमध्ये आधाभन्दा बढी ६ वटा राज्यले दिएका छन्, जसमध्ये पाँच राज्य दक्षिणका छन् भने छैटौँ पश्चिमा रहेको गुजरात हो । एप्पलका उत्पादन बनाउने भारतस्थित ११ कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी मात्रै उत्तरमा छ । आइफोन–१४ उत्पादन गर्ने समेतका ६ वटा कम्पनी त तामिलनाडुमा नै रहेका छन् ।

उत्तरी राज्यहरूमा ठूलो र बढ्दो संख्यामा युवा बेरोजगार छन् । जनसंख्याको वृद्धि र यी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिबीचको बेमेल स्थिति राजनीतिक रूपले विस्फोटक स्थितिमा पुगेको छ । संवैधानिक रूपले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू जनसंख्याको आधारमा हरेक १० वर्षमा समायोजन गरिन्छन् । सन् १९७० को दशकमा सरकारले जनसंख्या नियन्त्रणलाई प्रोत्साहित गर्न सबै राज्यको निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारणलाई यथास्थितिमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक सन् २००२ मा पनि समायोजन गरिएन ।

भारतमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण एउटा स्वतन्त्र समितिले गर्छ । तर, केही विश्लेषक यदि सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकालका लागि पनि भाजपाले जित्यो भने उसले निश्चय पनि यो नीतिलाई उल्ट्याएर क्षेत्रहरूको पुनर्लेख गर्नेछ । यसले संसदीय क्षेत्रको वितरणलाई उत्तरी राज्यहरूको अनुकूलमा बदल्नेछ, जहाँ भाजपाको प्रभुत्व छ । यसले अन्य पार्टीलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा बहुमत पुर्‍याउन असम्भव बनाउन सक्छ । उत्तरी राज्यमा कल्याणकारी कार्यक्रमको थुप्रो लगाइरहेको भाजपाले दक्षिणलाई वैचारिक र भाषिक रूपमा जोड्ने प्रयास गर्दै छ । उसको यो प्रयासले दक्षिणी राज्यसँगको तनावलाई अझ बढाउनेछ । दक्षिण उत्तरलाई पराइ संस्कृति र अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्छ ।

सडक, रेल तथा हवाई सञ्जालमा गरिएको लगानीले मुलुकभरको सम्बन्ध सञ्जालमा सुधार भएको छ । सन् २०१७ बाट लागू गरिएको सिजिटी (कम्प्रिहेन्सिभ गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स्)ले अलग–अलग राज्यको कर व्यवस्थालाई एकल घरेलु बजारका रूपमा एकरूपता दिन सहयोग गरेको छ । विपन्न जनतालाई राम्रो रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सचेत रहँदै सरकारले औद्योगिक रणनीति विकास गरिरहेको छ । केही क्षेत्रका लागि म्यानुफ्याक्चरिङमा अनुदान दिइने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय परिचय प्रणाली, मोबाइल भुक्तानी तथा अनलाइन सरकारी सेवाजस्ता व्यापक डिजिटाइजेनसले बसाइँसराइलाई सहज बनाउन सक्छ । यद्यपि यी सबै प्रयासले प्रतिफल दिन वर्षाैं, अझ दशकाैँ लाग्नेछ । समृद्धि मात्र होइन, भारतको एकता पनि यो समस्या समाधान गर्ने सरकारको क्षमतामा निर्भर छ ।
द इकोनोमिस्ट