काठमाण्डौ – देश खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भैसकेको छ । तर शहर र राजमार्गमा समेत सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवा र यात्रुले चर्को समस्या झेल्नुपरेको छ । मंगलबार विश्व चर्पी दिवस मनाइरहँदा नेपालमा सार्वजनिक शौचालयको निर्माण र व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो बनेको छ ।

विश्वमा सन् २००१ देखि चलेको चर्पी निर्माण अभियानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१३ देखि नोभेम्बर १९ लाई विश्व चर्पी दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो । यस वर्षको विश्व चर्पी दिवसको नारा ‘कसैलाई पछाडि नछोडौँ’ रहेको छ । समृद्धिको चर्को नारा लागिरहेको नेपालमा संघीय राजधानीसहित मुख्य शहरमै सार्वजनिक शौचालय नहुँदा भनाइ र गराइबीच भिन्नता देखिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शहरी क्षेत्रमा तीनसय मिटरको फरकमा सार्वजानिक शौचालय हुनुपर्छ । तर काठमाण्डौसहित शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय भेट्नै मुश्किल पर्छ । दिसापिसाबले च्यापेकाहरू नजिकैका होटल, खाजाघर छिरेर भोक नलागे पनि खानेकुरा खान वा दिसापिसाब च्यापेर हिँड्नु बाध्य छन् ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाको एक अध्ययन अनुसार महानगरका ३२ वडामध्ये १६ वडामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् । महानगरभित्र रहेका ५८ वटा मध्ये ४९ वटा सार्वजानिक शौचालय चालु अवस्थामा छन् । १५ वटा शौचालयमा पानी नै छैन । काठमाण्डौमा सरदर २० हजार २८८ जनाको लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा शौचालयको पहुँच रहेको छ । तर सार्वजनिक शौचालय भने भेटिँदैन ।

पालिकाहरु संवेदनशील हुन जरुरी

काठमाण्डौ उपत्यकाको सार्वजनिक शौचालयको सुधारमा पैरवी गर्दै आएका गुठी नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश अमात्य सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरु संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले सरसफाइको जिम्मेवारी पालिकाहरुलाई दिएकोले पालिकाले स्पष्ट नीति बनाएर सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक शौचालय नहुनु वा भएकाहरुको सही व्यवस्थापन नहुनुमा पालिकाहरुको इच्छाशक्ति मुख्य कारण हो । यसको साथै बहालमुखी नीति र टेन्डर प्रक्रियाबाट शौचालय ठेक्कामा दिनु, सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि नहुनु, राजनीतिक इच्छाशक्ति न्यून हुनु जस्ता कारण पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय छैनन् भने भएकाको पनि व्यवस्थापन सही रुपमा हुन सकेको छैन ।

काठमाण्डौको रत्नपार्क वरिपरिका शौचालयवाट काठमाण्डौ महानगरपालिकाले वार्षिक एकमुष्ट १५ देखि ६० लाख रुपैयाँ बहाल उठाउँछ । महानगरलाई धेरै बहाल बुझाउनुपर्दा शौचालय आसपासमा अरु पसलसमेत चलाउनु परेको शौचालयको ठेक्का लिएकाहरु बताउँछन् । महानगरले तोक्ने बहालका कारण मानिसको कम आवातजावात हुने ठाउँका सार्वजनिक शौचालय जिम्मा लिनेहरु भेटिँदैन ।

राज्यले शौचालयबाट आम्दानी खोज्ने ? शौचालयमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हैन र ? सार्वजनिक शौचालयको सेवा सरकारले विस्तार गर्नुपर्ने हैन ? नागरिकले अस्तव्यस्त शौचालय प्रयोग गरे वापत शुल्क तिर्नुपर्ने ? स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ संविधानको मौलिक अधिकार भित्र रहेको सन्दर्भमा यी प्रश्न आम नागरिकले गरिरहेका छन् ।

हतारमा गरिएको खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्रको प्रभावकारितामा प्रशस्त प्रश्न छन् । थुप्रै घरमा चर्पी बनाइएकै छैन । प्रयोगमा नआएका चर्पी धेरै छन् । चर्पी त के बस्ने घरको समेत टुङ्गो नभएका धेरै छन् ।

आफ्नो घरमा चर्पी नभएको कारण खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्ने धेरै छन् भने सार्वजनिक शौचालय नभएको कारण खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यही कारण मजाकको विषय बनिरहेको खुल्ला दिसामुक्त नेपालको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापन जरुरी छ ।

सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकाहरुको हो । पालिकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन । तर अहिलेको जस्तो शौचालय ठेक्कामा चलाउन दिने, शौचालयबाट कर उठाएर आम्दानी बढाउने जस्ता काम ठिक हैनन् । सरसफाई र स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् ।