वीरगंज । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण सम्वन्धी नेपालको कानुन संसारकै उत्कृष्ट मध्येको एक मानिन्छ । तर, कानुनको फितलो कार्यान्वयनका कारण यसले अपेक्षित नतिजा दिन भने सकेको छैन । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण नेपालका लागि चुनौती बनिरहेका बेला सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतनामूलक चित्र राख्नुपर्ने ऐन आदेश कार्यान्वयनमा सरकोकारवालहरूले जोड दिएका छन् । ऐन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन देखिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतबाटै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कुल भाग मध्ये ९० प्रतिशत भाग (७० प्रतिशत भागमा रंगिन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतनामूलक) सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने परमादेश आएपछि सरकारलाई थप दबाव बढेको देखिन्छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक ३७ हजार मानिसको मृत्यु
नेपालमा सुर्तीजन्य सेवनबाट वार्षिक करिव ३७ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा ४८ लाख सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता छन् । वार्षिक ३७ हजार ५२९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । उमेरका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २८.९ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यो संख्या बर्सेनि ७० हजारका दरले बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणले यो उमेर समूहका ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरिरहेको देखाएको थियो । यो संख्या घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । परिषद्को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा सबैभन्दा बढी ३६.६ प्रतिशत र वाग्मतीमा सबैभन्दा कम २२.२ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको खपत हुने दर रहेको छ ।
अति न्यूनवर्गीय परिवारमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढी
नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालीले नसर्ने रोगको उपचारका लागि आफ्नो कमाइको ५६ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक सन् २०१३ देखि १९ सम्म पनि उस्तै रहेको थियो । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार सन् २०२० मा मात्रै धुमपानका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ३९.२५ अर्ब आर्थिक क्षति भएको पाइएको छ । नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्कै पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ, जुन मध्यमवर्गीय परिवारमा २७.२ प्रतिशत मात्रै छ । औसतमा एकजना प्रयोगकर्ताले मासिक १ हजार ४९ रुपैयाँ चुरोटका लागि खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्याको उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा बर्सेनि करिब ४७ अर्ब क्षति हुने गरेको ग्लोबल टोब्याक्को इन्डेक्स २०२१ ले देखाएको छ ।
किन ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्र आवश्यक छ ?
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द बताउँछन् । ९० प्रतिशत सन्देशमूलक चित्रको प्रभावाबारे प्रष्ट्याउँदै अध्यक्ष चन्द भन्छन, “एक्सन नेपालले सन् २०१५ मा नौ जिल्लाका दुई हजार २५० जनामा गरेको एक सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र रंगिन चित्रका कारण चुरोट सेवनको मात्रामा ५५ प्रतिशत कमी आएको थियो भने यसलाई बढाएर ९० प्रतिशतमा पुर्याउँदा हामीलाई दिगो लक्ष्य भेट्न सहज हुन्छ भन्ने विश्वास हो ।” नेपालले सन् २०३० सम्ममा नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार घटाउने दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख छ । तर, अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने र ऐनअनुरुप नियन्त्रण हुन नसक्ने हो भने नेपालले दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नसक्ने निश्चित भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा सरकार नै अलमलमा
गत भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङ र लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भाग (७० प्रतिशत भागमा रंगिन चित्र र २० प्रतिशत भागमा चेतनामूलक) सन्देश र चित्र छाप्नुपर्ने परमादेश दिएको थियो । यसअघि सूर्तिजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने प्रावधान रहेकोमा एक्सन नेपालद्वारा दायर रिटमा निवेदकको माग बमोजिम सो फैसला आएको हो । जसको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ मा सार्वजनिक स्थलमा धुमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउनेदेखि उत्पादकहरूले विज्ञापन गर्न र प्रायोजन गर्न नपाउनेसम्मको प्रावधान उल्लेख छ । सजायमा कसुरअनुसार पाँच हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर अनुगमन र नियमन हुँदाहुँदै पनि कारबाही प्रक्रियामा सबै निकाय सक्रिय नहुँदा सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा प्रयोगमा नियन्त्रण चुनौती बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रा बताउँछिन् । तर, ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार एक अर्कामा हानथापको अवस्था हुँदा अपेक्षाकृत रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घट्न नसकेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।
