वीरगंज । बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ विरुद्ध बिहीबार उधोगीहरुले वृहत संवाद कार्यक्रमको आयोजनासंगै वीरगञ्जमा विरोधमा र्यालि निकालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक निति र बैंकका विभिन्न निर्देशनहरू तथा ‘चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९’ का प्रावधान प्रति १६ वटा उधोग बाणिज्य संघ लगायत विभिन्न व्यवसायिक बस्तुगत संगठनले आप्पती जनाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी उधोगीहरुले कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न प्रावधानहरmले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, त्रास समेत सृजना गरेको तथा व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएकोले सरोकारवाला व्यवसायको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम् ५० प्रतिशतको प्रवाधान राखिनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै कर्जा शर्त अनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रायोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने अनुगमन गर्ने बैंकले सरोकारवाला व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा यथेष्ठ चालु पूँजि कर्जाको अभावका कारण कुनै उचित समस्या भेटाए त्यसको निराकरणको लागि समेत थप कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवाधान पनि थपिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

उधोग बाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले चालू पूँंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको बताए । उनले चालू पूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै बैंक वितिय तथा विमा समितिका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड रुपैयाँ गरिनुपर्ने उधोगीहरुको माग रहेको बताए । मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले मासिक २ प्रतिशतको ठाँउमा वार्षिक २५ प्रतिशत लेखेर संशोधन गरिनु पर्ने उधोगीहरुको माग छ ।

त्यस्तै लेटर आफ क्रेडिटमा प्रतीतपत्रमा मालसमान आयात गर्दा एक सय दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रवाधान आएकोले अब लेटर आफ क्रेडिटको मूल मर्म नै बिथोलिएकोले यस्तो प्रवाधानलाई ‘लेटर अफ डेविट’ भनिनु पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा समेत भनिएको छ । त्यस्तै विगत दुई वर्षदेखि बैंकको कर्जा ब्याज दर निरन्तर बढ्दै साविक भन्दा दोब्बर भएको र अझ पनि मुद्दति तथा बचतको ब्याज दर बढाइएको निहुमा ब्याज अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि भईरहेको अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याई सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्ने आवश्यक्ता देखीएको उधोगीहरुले सुझाव दिएका छन् ।अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थपिनुपर्ने तेस्रो पक्ष सुरक्षणको सम्बन्धमा कम्पनीका प्रवर्तकहरूको नाममा भएका जेथा सम्पत्ति राख्दा पनि मान्य हुनु पर्ने तथा व्यक्तिगत जमानीको हकमा समेत कूल कर्जा रकमको सीमाभित्र रहने गरी प्रत्येक जमानीकर्ताको जमानीभार विभाजित गरेर व्यक्तिगत जमानी लिइने व्यवस्था हुनु पर्ने माग उधोग बाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठ र बैंक वित्तिय तथा विमा सकितिका अध्यक्ष अनिल अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा पनि रहेको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गतका वीरगञ्ज, जीतपुरसिमरा, बारा, रौतहट, लालबन्दी, वर्दिवास, मलङ्गवा, गौशाला, जनकपुरधाम, जलेश्वर, महोत्तरी, गोलबजार, रामनगरमिर्चैया, सिरहा, लहान, सलार्ही क्षेत्रका कूल १६ वटा उद्योग वाणिज्य संघ र व्यावसायिक क्षेत्रका अन्य विभिन्न वस्तुगत संगठनहरूको सहभागितामा सम्वाद कार्यक्रम तथा विरोध र्यालि सम्पन्न भएको हो ।