बारा । बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको सिफारिसमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई मालपोत कार्यालय सिमराले पुनः सार्वजनिक (मसानघाट) कायम गरेको निर्णयलाई उच्च अदालतले जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले भने उल्टाइदिएको छ । न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र सीताराम मण्डलको इजलासले मशानघाटको ८ बिघा ६ कट्ठा जग्गा सार्वजनिकबाट व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेको हो । २०७७ असोज २३ मा मालपोत कार्यालय सिमराले जितपुर–सिमरा–३ साविक कित्ता नं. ५९ को ८ बिघा ६ कट्ठा जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो । २०२१ सालको नापीमा कित्ता ५९ को स्रेस्ता महलमा ऐलानी मसानघाट लेखिएको छ । उक्त जग्गा २०४७ साउन ३० मा रामचन्द्र गौतमको नाममा दर्ता भएको थियो ।

अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै यसअघि मालपोत कार्यालय सिमराले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी ऐलानी मसानघाट भनी जनिएको फिल्डबुक र स्रेस्तासमेत अद्यावधिक गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । काठमाडौं धर्मस्थलीका रामचन्द्र गौतम २०२१ सालको नापी हुँदा १४ वर्षका थिए । उनी बारामा आएर कसरी जग्गा भोगचलन गर्न थाले भन्ने प्रश्न उठेपछि गत वर्ष स्थानीयले विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेका थिए ।बाराको साविक पिप्रा सिमरा ४ ‘क’ को कित्ता ५९ को ६ बिघा ८ कट्ठा जग्गाधनी महल खाली भई कैफियतमा ‘यो जग्गा ऐलानी मसानघाट हो’ भनी तत्कालीन प्रधानपञ्च प्रभुनाथ उपाध्याद्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित भएको उक्त जग्गा सिमरा–२ का रामचन्द्र गौतमले २०४२ फागुन १० मा दिएको निवेदनका आधारमा २०४७ मा मालपोतले नामसारी गरिदिएको थियो । सिमरावासीका अनुसार गौतम २०३४ सालमा सडक कार्यालय पथलैया र २०४७ सालमा जिल्ला वन कार्यालय बारामा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए । गौतमले २०२१ सालदेखि बाराको मसानघाटको जग्गा भोगचलन गरेको दाबी गरेका छन्, तर उनको नागरिकतालाई आधार मान्दा २०२१ सालमा उमेर १४ वर्ष मात्रै थियो ।

स्थानीय प्रशासनको निर्देशन, वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का मालपोत ऐन २०३४ र देवानीसंहिता २०७४ दफा ३०५ को उपदफा १ र २ का आधारमा उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको मालपोतको मिसिलमा छ । सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्र पर्ने जग्गा, व्यक्ति विशेषको नाउँमा जहिले र जसरी दर्ता भए पनि स्वतः बदर गरेर सरकारी कायम गरिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ र मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा छ । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध मालपोतका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । जितपुर–सिमरा–४ का वडाध्यक्ष ईश्वर केसीले उच्च अदालतको फैसला बदनियतपूर्ण भएको भन्दै रोष प्रकट गरे । फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरी मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिइएको उनले बताए ।