धनगढी । कैलालीको गोदावरी ५ का प्रेमबहादुर सिंहले सहुलियत कृषि ऋणका लागि विभिन्न बैंकहरू धाउन थालेको ६ महिना बढि भइसक्यो । तर अहिलेसम्म ऋण पाउने टुंगो छैन । संघ र प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सहज तथा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए पनि वास्तविक किसानले कर्जा पाएका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा संघ सरकारको कार्यक्रमबाट बैंकहरूले ऋण लगानी गरिरहेको देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबाट भने किसानहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिममा ०७८ साउनदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा कूल ९ अर्ब १२ करोड ६३ लाख मात्र सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो रकम ०७७ को सोही अवधिको तुलनामा एक दशमलव १.१९ प्रतिशतले कमि हो । ०७७ को ६ महिना अवधिमा गरिएको सहुलियत कर्जा प्रवाह ०७६ को सोही अवधिको तुलनामा भने १४२.०१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । कृषि उद्यमीहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरूलाई ब्याज रकम अनुदान दिएर किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम राखेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७७/०७८ को बजेट कार्यक्रमदेखि किसानहरूले एक प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने गरी किसानहरूलाई सहुलियत कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने आकर्षक योजना ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको पहिलो वर्ष योजना नै कार्यान्वयन हुन सकेन । दोस्रो वर्ष पनि बजेट वक्तव्यअनुरूप सयौं किसानहरूले सहुलियत कृषि कर्जाका लागि बैंकहरूमा आवेदन दिएका भएपनि फाइलहरू अघि बढेनन् । प्रदेश सरकारको भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । बैंकले किसानहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक योजनाका आधारमा अधिकतम ५० लाखसम्म सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति दुबै पक्षबीच थियो । किसानहरूले एक प्रतिशत ब्याज मात्र तिर्नु पर्ने र बैंकको अरू ८ प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिने भनेको शर्त थियो । कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको सहुलियत कृषि ऋण पाउने किसानहरूको संख्या २५ जना मात्र छ । उनीहरूलाई ४ करोड ५९ लाख मात्र कर्जा प्रवाह गरिएको छ । संघ सरकारको ब्याज अनुदानमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने ऋण भने केही बढि छ । ०७९ असारसम्म ८९७ जना किसानलाई एक अर्ब २२ करोड ऋण प्रवाह भएको प्रमुख सिंहले बताए । संघ सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकहरूले किसाहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउदा ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदान दिने र ३ प्रतिशत ब्याज किसानले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान दिने सहुलियत कर्जा भने विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखियो,’ बैकका प्रमुख सिंहले भने, ‘सुरुमा कृषि विकास बैंकसंँग मात्र सम्झौता थियो । सम्झौतामा ब्याज रकम अग्रिम दिनुपर्ने सर्त थियो तर दिएन ।’ सम्झौता समयमै नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक धनगढीको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा सबै भन्दा धेरै सहुलियत कर्जा कैलालीमा र सबैभन्दा कम बाजुरामा प्रवाह भएको छ । कैलालीमा ५ अर्ब ६२ करोड सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । बाजुरामा ५ करोड मात्र दिइएको छ । तर सहुलियत ब्याजदरमा प्राप्त कर्जामा वास्तविक किसानको भने न्यून पहुँच देखिएको छ । कैलालीपछि कञ्चनपुरमा बढी कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कञ्चनपुरमा २ अर्ब ८ करोड प्रवाह भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामध्ये डोटी र डडेलधुरमा ३६/३६ करोड कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । दार्चुलामा १९ करोड, बझाङमा १७ करोड, बैतडीमा १६ करोड र अछाममा १३ करोड सहुलियत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औद्योगिक कर्जा भने बढेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रवाह भएको कुल कर्जाको १८.४९ प्रतिशत औद्योगिक कर्जा छ । त्यसमध्ये पनि गैर खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी कर्जा ४७.०९ प्रतिशतले बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०७८/७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जाको तुलनामा ०७८/७९ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा १४.०३ प्रतिशतले बृद्धि भई २७ अर्ब २७ करोड ८२ लाख पुगेको छ । सुदूरपश्चिममा औद्योगिक कर्जाअन्तर्गत गैर खाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगमा २४.८४ प्रतिशत, निर्माण सम्बन्धि उद्योगमा ३१.१५ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३४.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै, विधुत, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६८ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, इलेक्ट्रोनिक तथ मेसिन उद्योग क्षेत्रमा ८.३१ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६८ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । कुल आद्योगिक कर्जा लगानीको ७७ प्रतिशत हिस्सा कैलालीमै लगानी भएको छ । कैलालीमा २१ अर्ब बढी लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम बझाङमा छ । बझाङमा ९ करोड मात्र लगानी भएको तथ्यांक छ । कैलालीपछि कञ्चनपुरमा धेरै छ । कञ्चनपुरा ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अद्योगिक उत्पादनमा लगानी गरिएको छ ।