काठमाडौं । मुलुकभित्र आर्थिक बेथितिका शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राज्य कोषको ढुकुटीबाट रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमिता तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गर्ने क्रम बढेको हो ।
बेरुजु पनि गतवर्षको तुलनामा बढेको छ । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फको बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब १५ अर्बले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार बेरुजु गतवर्षभन्दा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए महालेखाले त्यस्तो रकमलाई बेरुजु मान्छ । कतिपय बेरुजु प्रक्रिया नपुग्दा देखिन्छ भने कतिपय अनियमितताले हुन्छ । ५९औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । ती निकायमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको छ । देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । त्यसमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर फर्छ्योट भएको छ ।
महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । यसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमै कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १ अर्ब २२ करोड, रक्षाको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड र गृहको ९२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड बेरुजु छ । अन्यको बेरुजु ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ४० प्रतिशत रकमान्तर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
उक्त वर्ष असारमा मात्र ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । विविध उपशीर्षकमा ५६ अर्ब बजेट रहेकोमा थप ६२ अर्ब ७२ करोड रकमान्तर गरी उल्लेख नभएका आयोजनामा विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटमा नभएका ११ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरी १ अर्ब १४ करोड ७२ लाख खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो शुरू बजेटमा नभएका कार्यक्रमलाई रकमान्तर गर्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्थाको उल्लंघन हो ।
सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिई आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन बनाउन २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आ⋲वान गर्दा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । माघ १० मा प्राविधिक मूल्यांकनमा ३ बोलपत्र ठीक नभएको भन्दै एउटा कम्पनीको कबोल अंक स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामशाहपथमा ५ अर्ब ८९ लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोमा ५ अर्ब ८७ करोड लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यस वर्ष ठेकेदारलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेशन पेश्की दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा सीमित बनाई लागत अनुमानको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतमात्रै न्यून रकमको ठेक्का लगाएकाले अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारले ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरेको र २ बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण देखाउँदै एउटा बोलपत्रदातामा सीमित गराएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरीद प्रणालीमा पेश नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरीद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा समेत अनियमितता भएको छ । निर्माण कार्यका लागि पेश भएका १० मध्ये ९ बोलपत्रको योग्यता नपुगेको भन्दै सीधै एउटालाई ठेक्का दिएको औंल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायको बेरुजु २ करोड ४ लाख छ । विकासे मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले नियम मिचेर १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफाअनुसार खरीद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महीनाभन्दा बढी अवधिको खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ । तर, विधि, प्रक्रिया नपुर्याई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८ निकायले सूचकांक र गुणक फरक पारी, मूल्य समायोजन गलत गणना गरी लगायतबाट १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख नियम एवम् सम्झौताविपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ एवं खरीद सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले सम्झौताबमोजिमको कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसके प्रतिदिन सम्झौता मूल्यको शून्य दशमल शून्य ५ प्रतिशतका दरले बढीमा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको पालना नभएको देखाएको छ । यो व्यवस्थाको पालना नगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ निकायले १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । ‘निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट ढिलाइ भएकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लेखापरीक्षणविनै चल्दै सार्वजनिक संस्थान
मुलुकमा सञ्चालित ४२ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ ले लेखापरीक्षण नै गरेका छैनन् । महालेखापरीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएको छैन । विशाल बजार कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ५ वर्षदेखि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगत ३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख भएअनुसार ४२ संस्थानको विगत ३ वर्षको सञ्चालन अवस्था पनि नकारात्मक छ । ४ क्षेत्रका १५ सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् ।
त्यस्ता संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी २०७५/७६ मा २६ अर्ब ९ करोड ८ लाख रहेकोमा २०७६/७७ मा बढेर ३२ अर्ब ३ करोड ७८ लाख र २०७७/७८ मा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख पुगेको छ । २०७८ जेठसम्म १६ संस्थानले मात्रै तोकिएकै समयमा २०७७/७८ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन् ।
