आज:

आर्थिक सुनामीको संघारमा गरिब देश

वीरगंज संजाल

४ श्रावण २०७९, बुधबार ०८:३८

२०८५

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी व्यवस्थापकीय निर्देशक क्रीटालीना जेरोजीयोभाले धेरै ऋण भएको तथा कमजोर आर्थिक नीति भएका देशको हबिगत त्यस्तै हुन सक्ने लक्षण अहिले नै देखिएको बताएकी छन्। उनले विकासोन्मुख देशको पुँजी बजारमा लगातार चार महिना अस्थिरता आउने र यसले गम्भीर संकट ल्याउने बताएकी हुन्। यसले ती देशमा पनि इन्धन र त्यसपछि विस्तारै अन्य अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइएको हो।

श्रीलङ्का अहिले अत्यावश्यक सामग्रीको आयातका लागि समेत असमर्थ रहेको छ। वैदेशिक मुद्राको अभावमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधी किन्न सकेको छैन। मुद्रास्फीतिका कारण दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको यो देश हरेक दिन बढ्दो समस्यामा छ । एक वर्षको अन्तरालमा ८० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ भने श्रीलङ्काली रुपैयाँको मूल्य अन्य विदेशी मुद्राको तुलनामा घट्दो छ।

श्रीलङ्का अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। यसै सङ्कटका कारण राष्ट्रपतिले देश छाडेर भागिसकेका छन्। तर, यस्तो खराब अवस्थामा त्यहाँ मात्र सीमित नरहन सक्छ। अन्य एसियाली देशमा पनि यस्तै खराब अवस्था आउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एक वरिष्ठ अधिकारीले दिएका छन्।
धेरैले पूर्व राष्ट्रपति गोटबाय राजपाक्षेको खराब नीतिका कारण देश समस्यामा परेको बताएका छन्। परन्तु कोरोना महामारी र त्यहाँको पर्यटन व्यवसायमा आएको संकट यस आर्थिक दुरावस्थाको एउटा प्रमुख कारण हो। गएको वर्षमा श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण बढ्दो थियो। गत महिना २० वर्ष यता एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमै वैदेशिक ऋणमा डिफल्ट हुने पहिलो देश श्रीलङ्का बनेको थियो।

तर, श्रीलङ्काकै बाटोमा संसारका अन्य देश गइ सकेका छन्। बढ्दो मुद्रास्फीति र चर्को ब्याजदरको ऋण संसारका धेरै देशमा छन्। कम विदेशी मुद्राको सञ्चय, धेरै ऋण र मुद्राको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा घट्दो अवस्थामा भएपछि सङ्कटका नजिक ती देश पुगेका छन्।

धेरै विकासोन्मुख देशमा ऋण प्रवाह गर्ने देश चीन हो। चीनको चर्को ब्याजदरका कारण धेरै देश सङ्कटमा परेका छन्। बेइजिङ यस सवालमा यत्ति कठोर देखिएको छ कि कुनै पनि देशप्रति अहिलेसम्म उदार भएको छैन। सङ्कटमा पनि उदार हुनै नसक्ने चीनसँग नै ऋण लिएका कारण धेरै देश समस्यामा परेका हुन्। इन्टरनेनसल क्राइसिस ग्रुपका एलन केनन कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन नहुने महंगो भौतिक संरचना नै ती देशको समस्याको मुख्य कारण भएको बताउँछन्। अहिले केननको चिन्ता यस्तै अन्य देशको बारेमा पनि छ।

धेरै विकासोन्मुख देशमा ऋण प्रवाह गर्ने देश चीन हो। चीनको चर्को ब्याजदरका कारण धेरै देश सङ्कटमा परेका छन्। बेइजिङ यस सवालमा यत्ति कठोर देखिएको छ कि कुनै पनि देशप्रति अहिलेसम्म उदार भएको छैन।
भूपरिवेष्टित पूर्वी एसियाली देश लाओस् केही महिनादेखि यस्तै विदेशी ऋणका कारण समस्यामा छ। एक तिहाइ व्यक्ति गरिब भएको यो देशमा रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि बढेको इन्धनको मूल्यको कारण समस्या थपिएको छ। त्यहाँ खाद्यान्नको मूल्य पनि बढ्दो छ।
त्यहाँको मुद्रा किपको मूल्य गएको एक वर्षमा अमेरिकी डलरको तुलनामा एक तिहाइ घटेको छ। अहिले नै धेरै ऋणको मारमा परेको लाओसको खराब अवस्था सन् २०२५ सम्म पनि कायम रहन सक्ने छ। ऋण लिएर तत्काल उत्पादन नहुने क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै लाओसको समस्याको मुख्य कारण हो।

हाइड्रोपावर प्लान्ट र रेलवेका लागि भन्दै लाओसलाई पछिल्लो समय चीनले धेरै ऋण उपलब्ध गराएको छ। बेइजिङले गत वर्ष मात्र ८ सय १३ नयाँ परियोजनाको नाममा ऋण उपलब्ध गराएको थियो। विश्व बैंकले जनाए अनुसार सन् २०२१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ८८ प्रतिशत ऋण त्यहाँ थियो। यी मध्यको आधा भन्दा धेरै रकम चीनकै थियो। गत वर्ष मात्र चीनले १६ अर्ब डलर भन्दा बढी ऋण लाओसलाई उपलब्ध गराएको छ। अर्थशास्त्री हेरोन लीमले सन् १९७५ यता सत्तामा रहेको लाओेस पीपुल्स रेभुलेसनरी पार्टीको नेतृत्व अहिले असफल भइसकेको बताएका छन्। उनले यो देश ठूलो खाडलमा पर्ने जोखिममा रहेको बताएका छन्।

अहिले नै धेरै ऋणको मारमा परेको लाओसको खराब अवस्था सन् २०२५ सम्म पनि कायम रहन सक्ने छ। ऋण लिएर तत्काल उत्पादन नहुने क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै लाओसको समस्याको मुख्य कारण हो।
गएको मे महिना यता पाकिस्तानमा इन्धनको मूल्यमा ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग फेरि सहकार्यको प्रयास पाकिस्तानले गरिरहेको छ। त्यहाँ गत जुनमा २१ प्रतिशतले मुद्रास्फीति देखिएको थियो। गत १३ वर्षमा यो सबै भन्दा बढी हो। गत अगस्टदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चयमा धेरै देशमा समस्या थियो। अहिले श्रीलङ्का र लाओसमा जस्तै पाकिस्तानमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चयमा समस्या छ ।

त्यहाँ आर्थिक सङ्कटसँगै इमरान खानले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने एक मन्त्रीले आयात घटाउन नागरिकलाई धेरै चिया नपिउन समेत भनेका थिए। अन्य देशमा जस्तै पाकिस्तानको समस्यामा एउटा मुख्य कारण चिनियाँ ऋण नै भएको छ।मालदिभ्सको वैदेशिक ऋण त यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सय प्रतिशत भन्दा पनि बढी छ। श्रीलङ्का जस्तै मालदिभ्स पनि पर्यटनमा निर्भर रहेको देश हो। कोरोना महामारीका कारण मालदिभ्सको अवस्था पनि त्यस्तै खराब भएको थियो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको तरलताको कारण त्यहाँ इन्धनको मूल्य एकाएक बढेको विश्व बैङ्कले जनाइसकेको छ। अमेरिकी इनभेस्ट बैंक जेपी मोर्गान संसारका धेरै देशका व्यक्ति बिदा मनाउने जाने यो स्थान अहिले आफ्नै कारणले ठूलो जोखिममा भएको बताउँछन्। अहिले भएको ऋण तिर्न नसकेर नै यो देश सङ्कटमा पर्न सक्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गर्न थालेका छन्।

गत मेमा मुद्रास्फीति ७.४२ प्रतिशत देखिएको थियो। यो आठ वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो। सञ्चित रहको विदेशी मुद्रा सकिँदै गएपछि त्यहाँ पनि सरकारले विलासीका साधनमा खर्च नगर्न नागरिकलाई भनी सकेको छ।अधिकारीको विदेश भ्रमणमा समेत कमी ल्याउन भनिएको छ। यसैगरी देशबाहिर बस्ने धेरैबाट रेमिटेन्स बढी ल्याउन अनेक उपाय अपनाउन थालिएको छ।

कोरोना महामारीका कारण मालदिभ्सको अवस्था पनि त्यस्तै खराब भएको थियो। आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको तरलताको कारण त्यहाँ इन्धनको मूल्य एकाएक बढेको विश्व बैङ्कले जनाइसकेको छ।
एसएन्डपी ग्लोबल रेटिङका कि मियेङ टानका अनुसार बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका सरकारले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि धेरै नै पहल गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य धेरै देशका सरकारसँग यसको माग गरिरहेका छन्। उनले दिएको जानकारी अनुसार बङ्गलादेशले उपभोक्ताका धेरै गतिविधिलाई समेत नियन्त्रणमा राख्न थालेको छ।

बढ्दो खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिले अहिले संसारका धेरै देश समस्यामा छन्। विगतमा महामारीले सताएको विश्वका धेरै देश अहिले खाद्यान्न अभाव मुख्य समस्या हो। यत्ति मात्र होइन रुसले युक्रेनमा गरेको हमलासँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकाएक बढेको छ।

यसले संसारका सबै देशलाई आर्थिक अवस्थामा केही असर गरेको छ। कमजोर धरातल, अव्यवस्थित राजनीति र अव्यवस्थित प्रशासन लगायत कुराले प्रभावित गरिब देश यस महामारी पछिको समयमा समस्यामा परेका छन्। यसमा पनि चिनियाँ ऋणको डरलाग्दो जालोको मारमा यी धेरै देश परेका छन्। यी यावत कारणले संसारका केही देश साँच्चै समस्यामा छन्। यस्तै समस्यामा सबै भन्दा धेरै एसियाली देश रहेका छन्।

जुलाई महिनामा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको जी २० राष्ट्रको अर्थमन्त्रीको सम्मेलनमा गरिब देशहरू आर्थिक सुनामी नै आउने चेतावनी दिएका छन्। अहिले नै यसको तयारीमा नलागे संसारका गरिब देशमा एकाएक आर्थिक र सामाजिक जनजीवन नै तहसनहस हुने चेतावनी दिइएको छ।