वीरगंज । वीरगञ्जस्थित चिनी कारखाना र कृषि औजार कम्पनि लिमिटेडसहित रुग्ण ३ वटा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सहमत भएका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएकामध्ये ३ वटा उद्योग सञ्चालनको लागि रकम निकासा गर्न सहमति जनाएपछि यसलाई चलाउने मोडालिटी बारे गृहकार्य सुरु भएको हो । मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू र अर्थमन्त्री शर्माबीच रुग्ण उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा भएको छलफलमा तत्कालको लागि ३ वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । मन्त्रीद्वय बडू र शर्माले तत्कालका लागि वीरगञ्जमा रहेको कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन् । छलफलमा उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेल र अर्थसचिव मधु मरासिनी समेत उपस्थित थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने सहमति भएको छ । यसअनुसार उद्योग मन्त्रालयले साउन महिनामै प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी तीनवटा उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारलाई तत्काल ठूलो दायित्व पनि थप नहुने देखिएको छ । केही समयअघि अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी उद्योग र कृषि औजार कम्पनीको निरीक्षण गरेका थिए । साथै उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययन समेत गरेको छ । अध्ययनअनुसार कृषि औजार कम्पनीमा १ करोड रुपैयाँ थप गरे सञ्चालनमा आउने आकलन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । मंगलबारको छलफलमा उद्योगमन्त्री बडुलाई अर्थमन्त्री शर्माले यसबारे बताएका थिए । त्यस्तै चिनी उद्योग सञ्चालनको लागि २५ करोड रुपैयाँ थप गरे पुग्ने भएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमा भने यी दुई उद्योगभन्दा बढी रकम थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका बाबजुद धेरै ठूलो दायित्व भने नहुने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । यसका लागि रकम अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै निकासा गर्ने जनाएको छ । मंगलबारको छलफलमा लगानी सरकारले नै गर्ने तर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘यो छलफलमा म पनि सहभागी थिएँ । वास्तवमा त्यो छलफल एउटा ब्रेक थ्रुजस्तै भएको छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक अध्ययन र छलफल भएको छ । मंगलबारको छलफलले भने रकम निकासाको ग्यारेन्टी मिलेको छ ।’ कुन मोडालिटीमा ब्युँतेलान् उद्योग? करिब ६ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन भएको थियो । त्यहीअनुसार तीनवटा मोडालिटी तयार भएको थियो । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने, दोस्रोमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने रहेका छन् । तीनमध्ये निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने विषयमा मंगलबार सहमति भएको हो । उक्त मोडालिटीमा रुग्णमध्ये उल्लिखित तीनवटा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निस्केको छ । बाँकी उद्योगको लागि अन्य मोडालिटी पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । ती अधिकारीका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले विस्तारै काम गर्दै लग्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चुरोट उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिएर रोयल्टी संकलन गर्न सकिने तथा गोरखकाली रबर उद्योग, कपडा, धागो उद्योगलगायतहरू समेत सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयकै अध्ययन रिपोर्टमा समेत उल्लेख छ ।