वीरगंज । सरकारले वैदेशिक ऋणको सीमा बढाउने भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको हो। असार ३ गते अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संसद्मा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ले ऋणको सीमा परिमार्जन गर्न खोजेको हो। विधेयक पास भएमा संघले जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने बाटो कानुनी रूपमा खुला हुनेछ।

अहिले सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट ऋणको कुल अंक १२ खर्ब रुपैयाँमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। विधेयकमा उल्लेख भएको ऋणको सीमा पास भएर आएमा मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानी त्यसको एक तिहाइले हुन आउने वैदेशिक ऋण मात्रै लिन पाउनेछ।

जीडीपीको एक तिहाइसम्म लिन सकिने
चालू वर्षको चैतसम्मको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८/७९ को अपरिस्कृत तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। यसअनुसार १ तिहाइ वैदेशिक ऋणको सीमा १६ खर्ब १७ अर्ब २० करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालू आवको चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकले लिएको वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिले तोकेको सीमाभन्दा कम छ।