वीरगंज । बलात्कारको घटनामा कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। समिति बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने बताइन्। त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा सजाय र जरिवानालाई निकै कडा बनाउनुपर्ने उनको माग छ। उनले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको छ। दश वर्षभन्दा तलको बालिकाको हकमा बालिकाहरुलाई बलात्कार गर्नेहरुलाई त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। कडाभन्दा कडा सजाय र जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ।’माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताइन्। उनले बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराइनु आपत्तिजनक कुरा भएको भन्दै मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले बलात्कारपीडित नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘नाबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पाउने गरौँ। म्यादै नलाग्ने भन्दाखेरी कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने हाम्रो आशय हो।’
यस्तै माओवादीकी अर्की सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई काराबासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्। बलात्कारको घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा तल्लो तहदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने उनले बताइन्। बलात्कार घटनाका मतियारलाई गरिने कारबाहीको दायरा पनि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले बलात्कारको घटनामा उजुरी लिन हदम्याद राख्नु नहुने बताइन्। हदम्याद राख्दा अपराधीहरु एउटा घटनाबाट उम्किनसाथ अर्को घटनामा संलग्न हुने उनको भनाइ छ।उनले भनिन्, ‘घटना घट्नै नदिने गरी कानुनको दण्डबाट डराउन दिनैपर्छ अपराधीलाई। कडा कानुन बनाउँदा पनि बलात्कारजस्तो घटना न्यूनीकरण भएनन्। अपराधीलाई निरुत्साहित पनि गर्न सकिएन। अब हामीले हदम्यादलाई हटायौँ भने घटना कम हुँदै जान्छ। अपराधी निरुत्साहित हुँदै जान्छ।’
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समयसीमा अर्पयाप्त रहेको बताइन्। बलात्कारको घटना मानवताविरोधी, हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकाले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्नु नहुने उनको भनाइ छ। उनले यौन हिंसाको सुनुवाइ गर्ने द्रुत न्याय प्रणाली हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरुले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताइन्। उनले बलात्कारको झुठो उजुरी दिने र पछि फिर्ता लिनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। नेकपा (एमाले)का सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृतिअनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरुपको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
