बिरगंज । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा २०७९/०८० मा सवारी करमा भारी वृद्धि गरेको छ । गत असार १ गते प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री रामजी बरालले पेस गरेको बजेटमा सवारी करको दर हेरफेर गरिएको बताएका थिए ।
आयव्ययको अनुमान (बजेट)सँगै उनले प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ मा सवारी कर १० हजारसम्म बढाइएको छ । अर्थात्, आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी सवारी साधनवाहकले नवीकरण दस्तुरमार्फत वार्षिक रूपमा १० हजारका दरले बढी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नहुने भएको छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको सबैभन्दा ठुलो स्रोत भनेकै सवारी कर हो ।आगामी बजेटमा आन्तरिक राजस्वको आकार ३० करोडले बढाएर ५ अर्ब ९० करोड पुर्याइएको छ, भने उक्त लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सवारीमा व्यापक करवृद्धि गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले नै आगामी वर्षदेखि अर्धवार्षिक रूपमासवारीको जाँचपास गर्ने प्रावधान पनि थपेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको अनुसूचीलाई तुलना गर्दा निजी सवारीको वार्षिक कर बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक कर २० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो । तर, आगामी वर्षदेखि यी सवारीले २२ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर तीन हजारले बढेर २२ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी २५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर बढेको छ । वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । आगामी वर्षमा ३५ सीसी भन्दामाथि क्षमताका सवारीले वार्षिक कर ६५ हजार बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
ट्रिपरको वार्षिक कर पनि २ हजारले बढेर ४० हजारबाट ४२ हजार पुग्दा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन, मिनिट्रिपरको वार्षिक कर चाहिँ ४० हजार रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, ट्रयाक्टर, पावरटेलरको कर पनि बढेको छ । कृषिमा प्रयोग हुने ट्रयाक्टरको कर ४ हजारबाट बढाएर ७ हजार पु¥याइएको छ । पावरटेलरको कर पनि १३ सयले बढेको छ । चालु वर्षमा तीन हजार २०० तिनुपर्ने ठाउँमा अर्को वर्षदेखि चार हजार ५०० बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
मिनिट्रक÷मिनिबसको कर चार हजार बढाएर २७ हजार पु¥याइएको छ । ट्रक र बसले ३३ हजार ५०० को सट्टा ३५ हजार तिनुपर्ने भएको छ ।
दुईपाङ्ग्रे सवारी (बाइक र स्कुटर) को पनि वर्गीकरण थपेर करमा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १२५ सीसी, १२६ देखि २५०, २५१ देखि ४०० र ४०१ देखि माथि भनेर चारप्रकारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः दुई हजार ६००, चार हजार ५००, नौ हजार ५०० र २० हजार वार्षिक कर तोकेको थियो ।
तर, अहिले भने वर्गीकरण बढाएर ६ वटा पुर्याइएको छ भने कर पनि १० हजार सम्मले बढाइएको छ ।
आगामी वर्षदेखि सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी ६ प्रकारले वर्गाीकरण गरेको छ ।
उक्त वर्गीकरण अनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले ६ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ ।
२२५ सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमताका सवारीको कर ११ हजार पु¥याइएको छ । जबकि चालु आवमा यो कर नौ हजार ५०० तिरे पुग्थ्यो । ४०० देखि माथिकाले वार्षिक २० हजार तिनुपर्ने प्रावधान अहिले ४०० देखि ६५० सीसी क्षमताका सवारीका लागि तोकिएको छ ।
६५० सीसी भन्दा माथिका सवारीले वार्षिक कर ३० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नभएको विद्युतीय सवारी साधनको कर पनि सरकारले आगामी वर्षदेखि संकलन गर्ने भएको छ ।
आगामी वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधनमध्ये मोटरसाइकल÷स्कुटरले ३५० देखि एक हजार किलोवाट क्षमतासम्म एक हजार, १५ सय वाटसम्म १५ सय रुपैयाँ र त्यो भन्दा माथि वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ कर तिनुपर्ने हुन्छ ।
कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसले चाहिँ ५० देखि १२५ किलोवाटसम्म १० हजार, दुई सय किलोवाटसम्म १५ र २०० देखि माथि वार्षिक रूपमा २० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
भाडामा दर्ता भएका सवारीमा ६ हजार रुपैयाँसम्म कर बढेको छ ।
सार्वजनिक सवारीको आवेदन दस्तुर, अनुमतिपत्र, नवीकरण, नामसारी, पञ्जीकरण, रुट इजाजत दस्तुर चाहिँ घटेको छ ।
