वीरगन्ज । मधेश प्रदेश सरकारले साना किसानहरुको बैंक खातामा सिधै १० हजार रुपैयाँ पठाइदिने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउँदै मधेस प्रदेशका सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदूर वर्गको खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउन बनाएको जनाएपनि यसमा पनि विचौलिया हुने खाने तथा नेता मन्त्रिको आसेपासेहरुले मात्रै अवसर लिने भनेर किसानहरुले गुनासो गर्दै चिन्ता पनि व्यतm गरेका छन् ।
तर शहीद परिवार, राजनीतिक आन्दोलनका गम्भीर घाइते, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, एकल महिला तथा कृषि पेशा बाहेक निर्वाहको अन्य कुनै साधन÷उपाय नभएका साना किसानलाई प्राथमिकता दिएर यो रकम पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाएर लक्षित वर्गका किसानहरुको खातामा सिधै पैसा पठाउने सरकारले गरेको निर्णयले किसानहरुले खुशी व्यतm गरेका छन् भने एकातिर आशंका पनि रहेको बताउँछन् ।
पर्सा गर्दौलकी किसान किस्मतीया देवी भन्छिन , ‘ यस्ता कति कति सुविधाबारे सोधेर ,लेखेर लगे तर हालसम्म किसानको लागि केही भएन । अहिले पनि सरकारले खातामा पैसा हाल्छ भनेको सुनेका छौँ तर हाम्रो नाममा कसले खान्छ ,भन्न सकिदैन । अझ पनि हुने खाने तथा आसेपासेलाई मात्रै फाईदा पुग्ने हो की भन्ने चिन्ता लागिरहेको छ । त्यसैले खातामा भन्दा वास्तविक गरीब किसान पहिचान गरी सरकारले किसानको गाउँमै पुगेर स्थानीय तह माार्फत सहयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो की। ’
साना किसानलाई प्राथमिकता दिएर उक्त रकम पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएपनि अझ किसानहरुले आशंका ब्यक्त गर्दैछन् । रौतहटकी किसान परमिला देवीले भनिन् , ‘ हामी गरीब किसानले अरु ठाउँमा कमाउन जान बाध्य हुनुभन्दा सरकारले जुन १० हजार दिने भनेको छ त्यो धेरै राम्रो हो । हामी किसानहरुले खाध्य , विउ विजन लगायत सर्बै खरीद गर्न पाएपछि त खेतीपातीमा उत्पदान पनि बडाउन सकिन्छ ।नी । आम्दानी पनि बढ्न जान्छ । ’किसानको खातामा पैसा हाल्ने कार्यविधी, मधेस प्रदेशका सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदूर वर्गको खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउन बनाइएको जनाईएको छ ।
यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत पनि भइसकेको जानकारी दिदै प्रदेश सरकारकी सचिव डा नम्रता सिहले आगामी आर्थिक वर्षदेखी यो कार्यविधीलाई पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा केही जिल्लाबाट सुरुवात गर्दै मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाका किसानलाई समेट्ने योजना रहेको बताईन् । उनले हाल शहीद परिवार, राजनीतिक आन्दोलनका गम्भीर घाइते, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, एकल महिला तथा कृषि पेशा बाहेक निर्वाहको अन्य कुनै साधन÷उपाय नभएका किसानलाई उतm रकम दिने निर्णय भएको पनि बताईन् । बिउविजन, मलखाद, सिँचाइ, विषादी तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न रकम अभाव हुने किसानलाई उतm सहयोग गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
