वीरगंज । भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजना अग्निपथको विरोध चर्कँदै गएको छ । आन्दोलन सुरु भएको चौथो दिन आज शनिवार पनि युवाहले विभिन्न राज्यमा प्रदर्शन गरेका छन् । यसैबीच उत्तर प्रदेशमा यस भर्ती योजनाको विरोध गर्ने दुई सय ६० जनालाई गिरफ्तार गरिएको राज्य प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएनआईले बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा धेरै बलिया जिल्लामा एक सय नौ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । त्यस्तै मथुरामा ७०, अलीगढमा ३०, वाराणसीमा २७ र गौतम बुद्ध नगरमा १५ जनालाई गिरफ्तार गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

यस योजनाको विरोध उत्तर प्रदेशमा मात्रै नभएर बिहार, झारखन्ड र राजस्थानमा पनि भइरहेको छ । विरोधकै क्रममा बिहारमा नौ वटा रेलमा आगजनी भएको छ भने एक जना यात्रुको ज्यान गएको छ । यसैबीच अग्निपथ योजनाको विरोधमा चलिरहेको प्रदर्शन शान्त गर्नका लागि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । जसअनुसार असम राइफल्ससहित सबै अर्धसैनिक बल (केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल) मा हुने भर्तीमा १० प्रतिशत सिट अग्निपथ योजनाअनुसार चार वर्षको सेवा पूरा गर्ने अग्निवीर सैनिकका लागि सुरक्षित हुनेछ । यस्तै गृह मन्त्रालयले यी बलमा भर्तीका लागि पहिले नै तय भएको उमेरको सीममा अग्निवीरहरूका लागि तीन वर्षको छुट दिने घोषणा गरेको छ । यद्यपि अग्निपथ योजनाको पहिलो ब्याचका लागि उमेर छुटको यो सीमा पाँच वर्षको हुनेछ ।

के हाे अग्निपथ याेजना ?

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गएको मङ्गलवार भारतीय सेनामा भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामक योजनाको घोषणा गरेपछि युवाहरूले विरोध सुरु गरेका हुन् । अग्निपथ योजनामा भारत सरकारले आफ्नो तीन वटै सैन्य अङ्ग: जल, स्थल र वायु सेनाको जवान पदमा अब चार वर्ष नोकरी अवधिका लागि मात्रै भर्ना खुलाउने छ । २१ वर्ष उमेर पुगेकाले भर्ना पाउने र २५ वर्ष पुग्दा तिनले अवकाश पाउनेछन् । भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले चौथो वर्षमा सेनाभित्र स्थायी जागिरको अवसर पाउनेछन् । बाँकी ७५ प्रतिशत सेनाबाट बाहिरिनेछन् । अवकाशपछि उनीहरूले पेन्सन पाउने छैनन् ।

सरकारले सेनामा धेरैभन्दा धेरै युवालाई रोजगारी दिने अवसरका लागि यो योजना ल्याएको बताएको छ । तर युवाहरूले भने अग्निपथ योजनाले सेनामा भर्नाका लागि तयारी गरिरहेकाहरूकाे सपना तोडिएको बताएका छन् । कुल सुरक्षा बजेटको २५ प्रतिशत हिस्सा अवकाश प्राप्त सैनिकको पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको भारतले यो खर्च कम गर्न अग्निपथ योजना ल्याएको धेरैको बुझाइ छ ।