वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ल्याएको बजेटमा फेरि वीरगन्जलाइ उपेक्षा गरिएको छ ।मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बुधबार आगामी आवका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर देशकै कुल अर्थतन्त्रमा ४५ प्रतिशत भन्दा बढि योगदान दिदै आएको वीरगन्ज ,मधेस प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि उपेक्षामा परेको छ ।प्रादेशीक राजधानी नबनाएर ठगिएको वीरगन्जलाइ मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा पनि उपेक्षा गरिएको यहाका बुद्धिजीवी र अर्थविदहरु बताउछन् ।
बुधबार प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा वीरगन्ज वा यस आसपासको क्षेत्रलाइ लक्षित गरि कुनै ठोस योजना वा प्याकेज समावेश गरिएको छैन ।प्रदेश सरकारको बजेटमा वीरगन्जका लागि केहि खुद्रे योजना मात्रै समावेश गरेर थामथुम पार्न खोजिएको पर्सा क्षेत्र नम्बर २ को ख का प्रदेश सांसद राजेश्वर साह तेली बताउछन् ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगन्ज र प्रादेशीक राजधानी जनकपुरधाम विकास प्राधिकरण गठनका लागि ३० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै धार्मिक एंव सांस्कृतिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि भन्दै वीरगन्जको भिस्वा डाँणा गरि प्रदेशका विभिन्न धार्मिक एंव पर्यटीकय स्थलका लागि ३० करोड ३४ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै वीरगन्जमा मधेश विश्वविद्यालय स्थापना र सन्चालनका लागि १० करोड रुपैया मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।यसैगरि वीरगन्ज , राजविराज र जनकपुरधाम गरि तीन वटा शहरलाइ हरित स्वच्छ शहर बनाउने शीर्षकमा एकमुष्ठ १५ करोड रुपैया मात्रै छुट्याइएको छ ।
यी चार वटा खुद्रे योजना बाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमा वीरगन्जको नाम वा यहाका लागि कुनै पनि ठोस योजना उल्लेख नै नगरिएको प्रदेश सांसद साहले बताए ।उनले भने ,‘ जुन आन्दोलनको बलमा प्रदेश सरकार बन्यो , मुख्यमन्त्री , मन्त्री र विधायकहरु बने , त्यो आन्दोलनको इपिसेन्टर वीरगन्ज नै थियो , ६ महिनाको नाकाबन्दी गर्ने वीरगन्ज नै थियो तर हरेक बजेटमा वीरगन्जलाइ खुद्रे योजना दिएर ललीपप मात्रै देखाइन्छ ।प्रदेशसभामा वीरगन्जका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहदा पनि आफुहरुको आवाज सरकारले नसुन्ने गरेको दुखेसो पोख्दै उनले भने ,‘ यसपालीको बजेटमा पनि फेरि त्यहि नियति दोहोेरिएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवा एंव शिक्षाविद् डाक्टर दिपक शाक्यले देशकै आर्थिक र औद्योगिक नगरि वीरगन्ज, संघबाट मात्र नभइ प्रदेश सरकारबाट पनि सधै उपेक्षामा पर्दै आएको बताए ।उनले भने ,‘ देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत भन्दा बढि हिस्सा वीरगन्जले उठाएर दिन्छ , तर बजेटका सवालमा संघ र प्रदेश सरकारले सधै वीरगन्लाइ उपेक्षा गर्छन् ।वीरगन्जमा मधेस विश्व विद्यालयका लागि १० करोड रुपैया मात्रै विनियोजन गर्नु हास्यास्पद भएको उनले बताए । उनले भने ,‘ विश्वविधालय स्थापना र सन्चालनका लागि १० करोड बजेट मात्रै छुट्याइएको छ , त्यति रकमले विश्वविधालयको भवन बन्छ त ? भवन बने पछि सन्चालन गर्न कहाबाट पैसा ल्याउने ? यो वीरगन्जलाइ ललीपप मात्रै देखाएको जस्तो छ ।
