पोखरा । दाङदेखि पोखरा घुम्न आएका विश्व बुढा पोखरा बसपार्कमा झर्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउन थाले । बुधबार बिहानसम्मै परेको झरीका कारण बसपार्क क्षेत्र हिलाम्मे थियो भने दुर्गन्ध उस्तै । तर यो दृश्यले उनलाई अप्ठ्यारो भए पनि आश्चर्य भने लागेन । किनकि उनी पोखरा बसपार्क ओर्लंदा देखेको, भोगेको यो दृश्य पहिलो पटक भने होइन । ‘५ वर्षअघि कलेजबाट टुर आउँदा पनि यस्तै थियो । त्यतिबेला पानी नपरेर होला, यत्तिको त थिएन,’ बुढाले प्रतिक्रिया दिए, ‘अहिले त राम्रो भयो होला भनेको, उस्तै रहेछ ।’ घर्तीले भने जस्तै निर्माण थालिएको करिब ५ दशक पुग्न लाग्दा पनि बसपार्क अधुरै छ । बरु अतिक्रमणको चपेटामा परेर आधाभन्दा बढी साँघुरो भइसकेको छ । अतिक्रमण गरेर संचरना बनाउनेमा मुख्य राजनीतिक दलकै भातृसंगठन समेत छन् ।
प्रत्येक पटक चुनावी नारा बन्ने तर, दशकौं बितिसक्दा पनि पोखरा बसपार्कले गति लिन सकेको छैन । पहिलो पटक २०३२ सालमा पोखरा नगर उपत्यका विकास समितिले बसर्पाक बनाउन २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर बसपार्ककै बीच भागमा पृथ्वी राजमार्ग पर्ने भएकाले १८७ रोपनी जग्गा बसपार्कका नाममा छुट्याइयो । अधिग्रहण गरिएको अर्को वर्ष ०३३ सालमा बसपार्क क्षेत्रको ४ किल्ला छुट्याएरै राजपत्रमा प्रकाशन पनि गरिएको थियो । जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि मुआब्जा विवाद कायम रहेकाले तत्कालीन जग्गाधनीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीलाई सहमति बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश जारी गर्यो ।
तर बसपार्क निर्माण अगाडि बढेन । खाली जग्गामा पोखरा विमानस्थल बनाउँदा वरिपरि ‘खुद्रे व्यापार’ हरुलाई सोही बसपार्कको जग्गामा ल्याइयो । १५ वर्षका लागि बसपार्कको जग्गामा व्यापार गर्ने सहमति गरेर ल्याइए पनि अहिलेसम्म उनीहरुको व्यवस्थापन गरिएको छैन । त्यसपछि त्यहाँ पोखरा वरपरका सुकुम्बासीहरुले आश्रय लिन थाले । अहिले बसपार्क व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ नै त्यहाँ रहेका सुकुम्बासी बन्न पुगेको छ । यसबीचमा बसपार्कको कतिपय जग्गा निजीकरण पनि भइसकेका छन् । तर राजनीतिक दलहरुले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुको साटो ‘भोट बैंक’का रुपमा आश्वासन बाँड्दै पटक पटक प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । अहिले बसपार्क क्षेत्र बसपार्क कम, मानव बस्ती बढी लाग्छ । जानकारहरुका अनुसार अब बसपार्क क्षेत्रमा करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमात्रै बाँकी छ ।
बसपार्कको जग्गा नगर विकास समितिको मातहतमा छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समितिको अध्यक्षमा स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा पनि बसपार्क सुधार्ने भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । पोखरा महानगरपालिका वडा नं ९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेको नेतृत्वमा ०७५ फागुन १० गते ४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले ०७६ वैशाख ६ गते बसेको महानगरको कार्यपालिका वैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनले बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा ‘अवैध बसोबास’ बढेर करिब ४० रोपनी जग्गामात्रै बाँकी रहेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार २७६ परिवार त्यहाँ अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
महानगरका तत्कालीन मेयर जिसीले बसपार्क क्षेत्रमा अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरु वास्तविक सुकुम्बासी हुन् या होइनन् भन्ने पुनः छानबिन गरेर नतिजा निकाल्ने बताएका थिए । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै बसपार्क व्यवस्थित बनाउनु हो । यसमा कुनै हेलचेक्र्याइँ हुँदैन । बसपार्क क्षेत्रमा जग्गाधनी भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिइन्छ । बाँकीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिन्छ,’ तत्कालीन मेयर जिसीले भनेका थिए, ‘बसपार्क बनाउन बजेट अभाव छैन । मेरै कार्यकालमा सुरु हुन्छ ।’ तर, जिसीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदासम्म न बसपार्क निर्माण योजना अगाडि बढ्यो न त्यहाँ बसोबास गरिरहेका ‘अवैध’ भनिएका सुकुम्बासीको समस्या नै समाधान भयो । बसपार्क समयमै व्यवस्थित नगरिँदा बर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ ।
३ वर्षभित्र सिटी बसपार्क बन्छ : मेयर आचार्य
पोखरा महानगरका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले पोखरा बसपार्क अन्यत्रै बनाउने बताएका छन् । बुधबार बसपार्क क्षेत्रमा बनाउन लागिएको नाला शिलान्यास गर्दै उनले हालको बसपार्कलाई सिटी बसपार्क बनाउने र मुख्य बसपार्क भने पोखरा ३२ स्थित लामेआहालमा बनाइने जानकारी दिएका हुन् । ‘यहाँ जग्गाको समस्या छ । अरु अन्य केही समस्याहरु पनि छन् । ती सबै समस्याको समाधान गरेर हामी ३ वर्षभित्र आधुनिक र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गरिसक्छौं,’ उनले भने, ‘कसैले अन्याय हुन्छ कि भनेर सोच्न जरुरी छैन ।’
मेयर आचार्यले पहिलेभन्दा अहिले पोखराको जनसंख्या दोब्बर भइसकेकाले सोहीअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताए । मेयर आचार्यसँगै नाला शिलान्यास गरेका प्रदेशका भौतिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले बसपार्क व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको सुनाए । यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी बसपार्कको नाला बनाउन प्रदेश सरकारले ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पोखरा वडा नम्बर ३२, लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क बनाउने योजना पनि गण्डकी प्रदेश सरकारकै योजना हो । उक्त योजनाका लागि १७२ रोपनी जग्गा चाहिन्छ । जसमध्ये १ सय २० रोपनी जग्गा सार्वजनिक हो भने बाँकी व्यक्तिगत हो । यस्तै एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । चालु आबमा भने १ करोड विनियोजन भएको छ ।
