बिरगंज । वीरगञ्ज चिनी कारखाना तत्कालीन सोभियत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्वीन्टल थियो ।
त्यसपछि यो चिनी कारखाना क्रमशः ओरालो लाग्दै गयो । २०४८ साल आइपुग्दा घाटैघाटा र ऋणले थिचिएको वीरगन्ज चिनी कारखानालाई २०५९ मा तत्कालीन सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेज गरेको थियो ।
पुनः सञ्चालन गर्न यो उद्योगका लगभग सबै मेसिन फेरबदल र संरचना मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले सरकारी योजना कार्यान्वयन हुनेमै शंका छ । उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपीलमुनी मैनाली वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाउने सरकारको योजनालाई अलिकति बजेट सिध्याउने मेसो मात्र मान्छन् ।
पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आवद्ध भएपछि २०३४ सालमा यो कारखानामा आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्वीन्टल पुर्याइएको थियो ।
२०६३/०६४ पछि अनिल झा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेश बस्नेत, मातृकाप्रसाद यादव, लगायतका उद्योगमन्त्रीले वीरगन्ज चिनी कारखाना निरीक्षण गरेर यो उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिए ।
माओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा सहकारी मोडलमा कारखाना चलाउने केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघको प्रस्तावमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरु तयार पारे । यसबीचमा सरकारले उद्योगको जग्गा अन्य निकायलाई पनि दिएको छ ।
चिनी कारखानाको स्वामित्वमा वीरगञ्जमा ६६ बिघा १५ कट्ठा र बाराको डुमरवानामा ८३३ बिघा जग्गा थियो । चिनी मिलको केही भवनमा २०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बसेको छ भने ६ बिघामा सशस्त्र प्रहरी । डुमरवानाको जग्गामा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण गरिरहेको छ ।
ओझेलमा कृषि औजार कारखाना
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण उत्पादन गर्न सोभियत सरकारकै सहयोगमा २०२४ सालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना पनि स्थापना भएको थियो ।
कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषी औजार र यन्त्रहरु आपूर्ति गथ्र्यो । वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले पनि आफूलाई आवश्यक समान यहीँ बनाउँथे ।कृषि औजार कारखानाले कृषिमा यान्त्रिकरण शुरुआत गर्न ठूलो योगदान पुर्याए पनि निरन्तरता पाउन सकेन । २०५९ देखि कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द छ । ५ बिघामा कारखाना र अर्को ५ बिघामा आवास रहेको यो उद्योग २०५२ सालमा बन्द गरियो । आधुनिक कृषि औजार–उपकरणले भरिभराउ हुनुपर्ने कारखाना अहिले खण्डहरमा परिणत छ ।
कारखाना सञ्चालन सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले २०६७ सालमा गठन गरेको कार्यदलले यसलाई पुनः चलाउन सकिने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर त्यसअनुसार काम भएन ।
अर्थमन्त्री भन्छन् : अब कारखाना चल्छन्
यसपटक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारणसभामा सहभागी हुन आएका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि दुवै उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरे पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आश्वासन दिएका छन् । यी दुई कारखाना चलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब यी कारखाना चलेको देख्नुहुने छ ।’
अर्थमन्त्रीको भनाइ
किसानलाई खेती गर्न चाहिने औजारहरु निर्माण गर्ने कारखाना बन्द गरेर राख्दा आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । वीरगञ्जका चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाले आयात प्रतिस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् ।
यी कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने अहिलेको सरकार र मेरो प्रतिबद्धता छ । अब उखु किसान समेत सहभागी गराएर, मुनाफा उनीहरुले पनि पाउने गरी सहकारी मोडलमा चिनी कारखाना चल्छ । यत्रो सम्पत्ति भएको कृषि औजार कारखानालाई पनि सहकारी वा अन्य कुनै मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
देश र किसानको हितमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण उद्योग हुन् यी । यीनको अहिलेको अवस्था प्राविधिक ल्याएर अध्ययन गरेपछि थाहा हुन्छ ।
सोर्ष:- onlinekhabar.com
