वीरगंज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा विद्युतीय चुल्होलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ। विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ भने हालसम्म खाना पाउनको ग्यासमा दिइएको अनुदान घटाउने उल्लेख गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको खपत कम गर्ने उद्देश्यले अनुदान घटाइएको हो । नेपालमा ग्यासको खपत घटाउने चर्चा भने नयाँ होइन। यसअघि पटकपटक ग्यास चुल्हो विस्थापन गर्ने वचन दिइसकेको छ। २०७५ साल भदौको पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एलपीजी ग्यास सिलिन्डर बिदाइ कार्यक्रम भन्दै विराटनगरमा एक वायोग्यासको उद्घाटन समेत गरेका थिए । पटकपटक भनिएजस्तो एलपीजी ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय ग्यास चुल्होले तत्कालै विस्थापन गरिहाल्न सम्भव छ त ? केही तथ्यांक हेरौँ। तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ५४ घरधुरी रहेका छन्। तीमध्ये ७० प्रतिशतले ग्यास चुल्होको प्रयोग थालिसकेको अनुमान छ। करीब पाँच प्रतिशतले मात्रै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गरिरहेका छन्।

नेपालमा अहिले प्रयोगमा आइरहेका विद्यूतीय चुल्हो प्रायः दुई हजार वाटका छन्। सबै घरधुरीले एकैपटक विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने हो भने ११ हजार दुई सय ८७ मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ। चुल्हो २४ घण्टा नै खपत हुने त होइन तर प्रायले खाना पकाउने समय एउटै हुन्छ। घरधुरीको एक चौथाइले मात्र पनि एकैपटक खाना पकाए भने करीब साढे आठ हजार मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
के यो सम्भव छ त ? यस्तो अवस्थामा विद्युत्मा पुहँच पुगेका सबै नेपालीले विद्युतीय चुल्हो अहिले नै उपयोग गर्न सम्भव नरहेको बताइन्छ। लामो समय विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेको उर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी भन्छन्, “सरकारले यो घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक हो । अहिले नेपाली विद्युत प्रणालीको कूल जडित क्षमता २२ सय मेगावाट छ। यसमध्ये हिउँदमा ४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् नेपालले भारतसँग खरिद गरिरहेको छ। आवश्यक प्रसारण अभावमा उत्पादन भएको विद्युत पनि खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै बताउँछ।

यति मात्रै होइन नेपाली विद्युत प्रसारण लाइन र उपभोक्ताका घरसम्म पुग्ने विद्युतीय प्रणालीको क्षमता पनि निकै कमजोर रहेको छ। अहिले ‘पिकआवर’ करिब १६ सय मेगावाट बिजुली खपत हुँदासमेत ट्रान्समिटर तथा ट्रान्सफर्मरहरूले उच्च् लोड धान्न नसकिरहेको विज्ञहरू बताउँछ । यस्तो अवस्थामा विद्युत्मा पुहँच पुगेका सबै नेपालीले विद्युतीय चुल्हो अहिले नै उपयोग गर्न सम्भव नरहेको बताइन्छ। लामो समय विद्युत प्राधिकरणमा काम गरेको उर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारी भन्छन्, “सरकारले यो घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक हो।सामान्य अवस्था हेर्दा क्रसबर्डरलाइनको पनि प्रयोग भइरहेको हुँदा सम्भवजस्तो नै देखिन्छ। किनभने हाम्रो विद्युतीय प्रसारण क्षमता नै कमजोर छ। खाना पकाउने समय लगभग एउटै हुन्छ। एकै समयमा उच्च बिजुलीको भार थेग्न अहिलेको प्रसारण लाइनले थेग्दैन।” यसका लागि सरकारले विद्युतीय चुल्होको वितरण र प्रयोग पनि बढाउँदै लग्ने र विद्युतीय प्रसरण लाइन बढाएर जनतालाई विश्वासमा दिलाउनु आवश्यक छ। उनी भन्छन्, “हामी वर्षौं विद्युत्को क्षेत्रमै काम गरेका मानिसले त विजुलीको पूर्ण भर पर्न सक्दैनौं भने जनाले त यो पत्याउनै समय लाग्छ नि।”

उर्जाविज्ञ डा. अमृतमान नकर्मी भने विद्युतीय चुल्होको प्रयोग सम्भव देख्छन्। उनको विचारमा अहिलेको समस्या भनेको प्राविधिक मात्र हो । “अहिले एउटा मात्रै प्राविधिक समस्या छ। अहिले ९० प्रतिशत घरधुरीमा ५ एम्पियर बिजुली कनेक्सन छ। यसमा हेभी कुक हुन सक्दैन”, डा. नकर्मी भन्छन्, “त्यसैले प्राधिकरण आफैले कम्तिमा १५ एम्पियर बनाइहाल्नुपर्छ।” एम्पियर भनेको विद्युतधाराको एकाई हो। घरमा प्रवाह हुने विद्युत २२० भोल्टेजको हुन्छ। त्यस हिसाबले पाँच एम्पियरको विद्युत प्रवाह हुँदा एकैपटक एक हजार एक सय वाटसम्मको विद्युतीय उपकरण गर्न सकिन्छ जसले दुई हजार वाटको विद्युतीय उपकरण धान्दैन। फ्युज जाने समस्या रहन्छ। यदि यही विद्युतधारा १५ एम्पियरको बनाउने हो भने तीन हजार तीन सय वाटसम्मको विद्युतीय सामग्री एकैपटकमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अवश्य पनि यो समस्या मुख्य फ्युजको क्षमता बढाउनासाथ सल्टिहाल्छ। तर विद्युत् आपूर्तिको समस्या सल्टेला त ? उनले केही प्राविधिक समस्या भउकाले सरकारले चाहेमा तत्काल समाधान गर्न सकिने बताए। उनले भने, उनले स्वदेशी बिजुलीको बढ्दो उपभोग गरी ग्यास आयात घटाउनु उपभोक्तका लागि ५० प्रतिशत सस्तो हुन आउने बताए । निजी ऊर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि सरकारले बजेटमै अनुदान घोषणा आफूहरू उत्साहित भएको बताए। स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको भरपूर उपयोग गर्न सके उत्पादनमा समस्या नहुने बताए।

उनले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गराउने नीति नै नलिँदा विद्युतमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। भारतलाई आवश्यकताभन्दा सस्तो बिजुली बेचिरहनुपरेको प्रसंग बताउँदै उनले भने, “हामी अत्यन्तै महँगो भान्सा बनाउँदै आफूसँग भएको बिजुली भारतलाई सस्तो बेचिरहेका छौँ। यसपाली सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” यसअघि सरकारले ग्यास आयातलाई कम गर्न २०७२ सालको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीकै बेला चीनबाट अनुदानमा पाएको इण्डक्सन चुल्हो सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न देशबाट आयात गरिएका इन्डक्सन चुलोको मूल्यमा छुट पनि गरिएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ५ लाख घरधुरीमा ग्यास चुलो विस्थापन अभियान चलाएको थियो। अहिले बजारमा पनि विभिन्न ब्राण्डका इण्डक्सन चुल्हो भित्रिसकेका छन् । अहिले इण्डक्सन चुल्होको प्रयोग गरेमा खाना पकाउने समयमा १५ सय मेगावाट विद्युत् खपत हुने र अहिले हामीसँग भएको विद्युत् व्यवस्थित गर्दा पुग्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

ग्यास खपतको तथ्यांक
पछिल्ला केही वर्षदेखि ग्यास चुलोको विस्थापन गरी बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने कुरा बहसमा आइरहे पनि तथ्यांकमा भने निरन्तर ग्यासको बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १ लाख ५९ हजार २ सय ८६ मेट्रिक टन ग्यास बजारमा खपत भएको थियो। त्यसको एक दशकमा करिब तीन गुणाले ग्यासको खपत बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ लाख ४९ हजार ०६३ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको छ।

यो बीचका हरेक वर्षमा ग्यासको खपत निरन्तर उकालो लागेको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २ लाख ३२ हजार ६६० मेट्रिक टन ग्यास खपत भएकोमा अर्को आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २ लाख ५८ हजार २९९ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ मा भने ग्यासको खपतमा केही कमी आउँदै क्रमशः २ लाख १४ हजार र २ लाख १२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको थियो। त्यो वर्ष भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको कारण मागअनुसार ग्यास आयात हुन पाएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ लाख ७० हजार ५६० मेट्रिक टन ग्यास र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ लाख २९ हजार ६०९ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएको तथ्यांक छ।