काठमाडौँ,१३ जेठ । सांसद्हरूले बाल यौन दुव्र्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हटाउन राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने भएकाले यसलाई संशोधन गर्न सांसदहरूले शुक्रबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

‘समाजमा बालबालिकाविरुद्ध यौन हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको डर, त्रास, लोभ, लालच, वा यस्तै विभिन्न शारीरिक र मानसिक अवस्थाका कारण बालबालिकाले समयमै घटनाको उजुरी दिन नसकेको र उजुरी दिनका लागि सक्षम भइसक्दा उजुरी दिने हदम्यादको कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएकाले बालबालिका संरक्षण सम्बन्धी ऐन २०७५ दफा ७४, उप दफा २ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको यौन अपराधविरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी हटाउनुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको छ,’ संकल्प प्रत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सांसद कमला पन्त प्रस्तावक रहेको संकल्प पत्रमा ८ जना सांसदहरूले समर्थकको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।