युक्रेनको युद्धको कारणले अहिले तेलको मूल्य लगभग १४ वर्ष यताकै उच्चस्तरमा पुगेको छ। यसले गर्दा अमेरिकी राजनीतिज्ञले दशकौँदेखि तेल बजारमाथि केही सीमित मुलुकको अधिपत्य तोड्ने असफल प्रयासलाई पुन ब्युँताएका छन्। अमेरिकी सिनेटको एक समितिले बिहीबार ‘पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक)’ र यसका साझेदार (मुख्यतः रुस )लाई लक्षित गर्ने एक विधेयक पास गर्यो। सो विधेयकले तेलको मूल्य बढाउनमा मिलेर काम गरेको पाइएमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकी सिनेटमा भएको मतदानभन्दा केही अघि तेल उत्पादक मुलुकहरूको कार्टेल र यसका साझेदारले तेलको उत्पादन बढाउने पश्चिमी मागलाई लत्याइदिएको थियो। उनीहरूले तेल उत्पादनमा हल्का वृद्धि गर्ने सहमति जनाए। तेलको उत्पादन बढाएमा बजारमा तेलको मूल्य घट्न सहयोग पुग्छ, जसले ओपेक र उसका साझेदारका लागि राम्रो हुँदैन। नयाँ कानुन लागु हुनको लागि पहिले त्यससम्बन्धी विधेयक अमेरिकी सिनेट र तल्लो सदनबाट पास हुनुपर्छ। त्यसपछि विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले वर्तमान बाइडेन प्रशासनले यस कानुनको ‘सम्भावित प्रभाव र अनपेक्षित परिणाम’प्रति चासो राखेको प्रतिक्रिया दिँदै ह्वाइट हाउसले अझै विधेयकको अध्ययन गरिरहेको बताइन्।
द्विपक्षीय बिल ‘नो ओयल प्रोड्युसिङ एण्ड एक्सपोर्टिङ कार्टेल एक्ट अफ २०२१’ अर्थात ‘नोपेक’ले ओपेकका सदस्यले दशकौँदेखि पाइरहेको सार्वभौम उन्मुक्ति हटाउनेछ। यसको मतलब सो विधेयक कानुन बनेमा त्यसले अन्तरगत तेल उत्पादक मुलुकहरूलाई कानुनको बर्खिलाप गएको पाइएमा अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले ऊर्जा बजारमा बाधा पुर्याएपछि विश्वभर र अमेरिकासमेत महँगी बढेको छ। योसँग जुध्न बाइडेन प्रशासनले तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। पश्चिमी प्रतिबन्धहरू र रुसी तेलमा सम्भावित युरोपेली संघ प्रतिबन्धले बजारमा आवश्यक तेल अभाव हुनसक्छ। जसले गर्दा तेलको मूल्य झन् बढ्नेछ। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा मध्यावधि चुनाव हुँदैछ। त्यस चुनावमा बजारमा बढेको महँगीले राष्ट्रपति बाइडेनको पार्टीको संसदीय बहुमतमा क्षति पुर्याउन सक्छ। बुधवार सार्वजनिक भएको सीएनएनको एक सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश अमेरिकीहरूले बाइडेनको नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याएको बताए। त्यस्तै १० मध्ये ८ ले सरकारले मुद्रास्फीतिसँग लड्न पर्याप्त काम नगरेको विश्वास राखेको पाइएको थियो। रुसी तेल बजारमा आउन रोकिँदा उत्पन्न हुने आर्थिक असरबाट जोगाउन सक्ने क्षमता केवल साउदी अरेबिया र यूएईसँग मात्र छ।
ओपेक सदस्यहरूले उत्पादनमा पर्याप्त वृद्धि गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उसले रुससँग सहमति भए अनुरूप उनीहरू क्रमिक उत्पादन वृद्धिको योजनामा अडिग रहने विकल्प रोजेका छ। साउदी अरबले थप तेल उत्पादनका लागि अमेरिका गरेको आह्वानलाई अस्वीकार गरेकोपछि राष्ट्रपतिको आफ्नै पार्टीका राजनीतिज्ञले उनलाई रियादप्रति कडा हुन दबाब दिइरहेका छन्। गत महिना, लगभग तल्लो सदनका तीन दर्जन डेमोक्रयाट सदस्यले बाइडेनलाई साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई ‘पुनर्मूल्याङ्कन’ गर्न आह्वान गरेका थिए । विगतमा पनि ‘नोपेक बिल’ अमेरिकी कंग्रेस पेस गरिएको थियो जतिखेर यो पास हुन सकेको थिएन। तथापि आजको परिदृश्य धेरै बदलिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी राजनीतिज्ञले ओपेकलाई कुचल्ने नयाँ प्रयास सुरु गरेका हुन्।
पहिलेको भन्दा कसरी फरक छ, अहिलेको प्रयास?
सन् २००० यता नोपेक बिलका विभिन्न संस्करणहरू देखिए। जब जब तेलको मूल्य बढ्छ तब यी सस्करण देखा पर्थे। तथापि पटक पटकको प्रयासका बावजुद यो कहिल्यै पारित हुन सकेको छैन । यस पटक रुसका कारण यसले पुन गति पाएको छ र बाइडेन पनि मुद्रास्फीतिका कारण राजनीतिक दबाबमा छन्। उच्च तेलको मुल्यको लागि ओपेकलाई दोष दिदा बाइडेनलाई नै राजनीतिक लाभहरू हुने देखिन्छ। साउदी अरेबिया र अन्य ओपेक राष्ट्रहरूले विगतमा त्यस्ता प्रयासविरुद्ध राजनीतिक लबिङ गर्थे। तिनीहरूले फेरि लबिङ गर्नेछन्। अहिले उनीहरुको लबिङ पावर कति बलियो छ भन्ने स्पष्ट भईसकेको छैन ।अमेरिकामा कुनै कानुन पास गराउन वा नगराउन विधायकहरुलाई प्रभावमा पार्न पाउने व्यवस्था छ, जसलाई लबिङ भनिन्छ। अमेरिकी दबाब बढ्यो भने मध्य पूर्वी देशले पेट्रोलियम उत्पादनको उत्पादन वृद्धि रोक्न सक्दैनन्। तर उनीहरू यो काम दबाबमा परेर गरेको हो भने देखाउन चाहँदैनन्।
