वीरगन्ज । सन् २०११ मा इजिप्टको असन्तुष्ट समूहले सडकमै निस्किएर विद्रोह गरेको थियो । सहरमा निस्किएको जुलुसले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको मात्र माग गरेको थिएन, खानका लागि रोटीको पनि माग गरेको थियो ।

उक्त समयमा बेकरी आइटमको मूल्य त यसरी आकासिएको थियो कि,त्यसको चर्चा गरेर पनि साध्यै लाग्दैन । गहुँ लगायतका खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढेपछि राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

एक दशकपछि यसै अरब क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य यसरी नै बढेको छ । महँगीको उचाइमा लगभग ती सबै क्षेत्र पुगिसकेका छन् । कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन र खराब मौसमको मारमा ती क्षेत्र परेका छन् । यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेपछि अहिले संसारका लाखौँ नागरिक भोकमरीको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

अर्कातिर, रुस र युक्रेनमा जारी युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याले महँगी अझ चुलिएको छ । विश्व बजारका यी घटनाक्रमले प्रभावित देशमा राजनीतिक अस्थिरता पनि बढेपछि ती देशको अवस्था अझ बढी खराब बनेका छन् ।‘यो एकदमै निराशाजनक समय हो,’ अफ्रिकन विकास बैङ्कमा पूर्व कार्यकारी प्रमुख तथा हवार्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्मेन्टका सिनीयर फेलो रबाह आर्जेकीले भने ।

पछिल्लो साता श्रीलङ्का, पाकिस्तान र पेरुको मूल्यवृद्धि मुख्य समाचारका विषय बने । ग्यास र अन्य अति आवश्यक सामग्रीको समेत अभाव भएपछि श्रीलङ्कामा लगातार प्रदर्शन भएको छ ।

मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा प्रवेश गरेसँगै पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । पेरुमा हालै भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि भएको प्रदर्शनमा यति धेरै जनाको ज्यान गएको हो । यी कुनै पनि देशमा तत्काल राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गर्न सक्ने कुनै आधार नै छैन ।

पाकिस्तानमा राहत बाँडिँदै। (तस्बिर : डी डब्ल्यू)
‘मलाई लाग्छ महँगीको पूरै असरको अनुभव त्यहाँको नागरिकलाई हुन अझ बाँकी नै छ ।,’ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेन्सीका मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिका विश्लेषक हमिस केइनरले भनेका छन् । सरकारविरुद्धको प्रदर्शनको एउटा लामो शृङ्खला नै अरब स्प्रिङको रूपमा इतिहासमा चिनिएको छ । सन् २०१० को अन्त्यमा ट्युनेसीयामा सुरु भएको यो प्रदर्शन सन् २०११ मा मध्यपूर्व तथा र उत्तर अफ्रिकामा पनि पुगेको थियो ।

खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिका कारण संसारका धेरै देशमा यस खालको असर परे पछि ती देशमा विद्रोह भएको हो । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ)मा खाद्यान्नको मूल्य सुचांक १०६.७ थियो । त्यसको एक वर्षपछि यो बढेर १३१.९ पुगेको थियो ।

यसले ट्युनेसीयामा विद्रोहको ज्वाला दन्किएको थियो । भोको पेट, आर्थिक अभाव र कठिन दैनिकीले आक्रोशित भिडहरू सडकमा ओर्लिएका थिए । यसपछि ती क्षेत्रका हरेक सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह पनि भएका थिए । हरेक देशका अवस्था फरक थिए । नागरिक विद्रोहका स्वरूप फरक थिए । परिणाम पनि फरक थिए । तर, एउटै समानता के थियो भने धेरै देशमा आएको खाद्य सङ्कटको एउटा कारण गहुँको मूल्यसँग जोडिएको थियो ।

विश्लेषकहरू अहिलेको अवस्था त्यो समयको भन्दा खराब भएको बताउँछन् । संसारमै खाद्यान्नको मूल्यले भर्खर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । शुक्रवार मात्र एफएओले मार्च महिनाको खाद्यान्नको मूल्य सुचांक १५९.३ रहेको जनाएको छ । फेब्रुअरीको भन्दा यो १३ प्रतिशत बढी हो ।

युक्रेन गहुँ, मकै र तरकारीको मुख्य निर्यातकर्ता देश हो । त्यही देश अहिले युद्धमा अल्झिएको छ । गहुँ र मलको मुख्य उत्पादक तथा निर्यातकर्ता रुसमाथि अहिले कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लागेको छ । यसै कारण आगामी महिना अझ धेरै मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘युक्रेनबाट निर्यात हुने ४० प्रतिशत गहुँ र मकै मध्यपूर्वमा निर्यात हुने गरेका थिए । अहिले ती देशमा भोकमरीको समस्या देखिन सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ अझै धेरै मूल्यवृद्धि भएर सामाजिक अवस्था नै खलबल हुने सम्भावना प्रबल छ,’ इन्टरनेसनल फण्ड फर एग्रीकल्चरल डेभ्लपमेन्टका प्रमुख गील्बर्ट ह्युंगवोले भने ।

ऊर्जाको मूल्यमा आएको उथलपुथलले अझै धेरैलाई सताउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । एक वर्ष अगाडिभन्दा तेलको मूल्यमा विश्वव्यापी रूपमा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोइला र ग्यासको मूल्य पनि यसरी नै बढेको छ ।

धेरै देश अहिले आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर, कोरोना महामारी पछिको यो अवस्थाले सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई नै माथ खुवाउने गरी सङ्कट निम्त्याइसकेको छ । आर्थिक वृद्धि दरमा असर गरेका देशका मुद्राको मूल्य पनि घटिरहेको छ । यो सँगै कुनै पनि सामान आयात गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ । मूल्यवृद्धि भइरहेपछि राज्यले आफ्ना नागरिकलाई खाद्यान्न र तेलजन्य पदार्थको राहत दिन पनि नसक्ने अवस्था धेरै देशमा निम्तिने अवस्था छ ।

विश्व बैङ्कले जनाए अनुसार युक्रेनमाथि भएको हमलासँगै संसारका ६० प्रतिशत गरीब देश आर्थिक ऋणको भारमा थप फस्दै जानेछन् ।
श्रीलङ्काका खाद्यान्नका लागि लाइन बस्दै। अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी आर्थिक समस्याग्रस्त देश श्रीलङ्का बनेको छ । २ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो देशमा दिनहुँको प्रदर्शन, कर्फ्यु, राजनीतिक सङ्कट र मन्त्रीका राजीनामा लगायत समाचारले सञ्चारमाध्यमका पृष्ठहरू भरिन थालेका छन् ।

यो सङ्कटसँगै श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग अति आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने अवस्था समेत छैन । बढ्दो महँगी तथा त्यहाँको मुद्राको मूल्य घटेका कारण अहिले सङ्कट अझ चुलिएको छ । यसरी नै सङ्कटमा फसेको पाकिस्तानले ससंदबाट प्रधानमन्त्री इमरान खानविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित गरी सकेको छ । अहिले पदमुक्त भए पनि उनीमाथि एक वर्ष अगाडि नै सङ्कट सुरु भएको थियो ।

आर्थिक व्यवस्थापनमा पाकिस्तानको सरकार चुकिसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसै समयमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य आकासिएको थियो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चयको सन्तुलन पनि खलबलिएपछि अवस्था अझ धेरै खराब बनेको थियो ।

ब्ल्याक सी क्षेत्रबाट धेरै खाद्यान्न आयात गर्ने मध्यपूर्वका धेरै देशमा सङ्कट थपिएका छन् । लेबनानमा गत वर्ष नै तीन चौथाई बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि थिए । लेबनानमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत गहुँ युक्रेनबाट आउने गरेको थियो । गत वर्ष राजधानी बेरुतमा भएको विस्फोटमा परी त्यहाँको मुख्य अनाज केन्द्रमा नै क्षति भएको थियो ।

उस्तै खराब अवस्था इजिप्टको पनि छ । यो देश संसारमै सबैभन्दा धेरे गहुँ निर्यात गर्ने देश हो । यसको पिठो अनुदानको कार्यक्रम नै अहिले प्रभावित भएको छ । महँगीसँगै इजिप्टले यो कार्यक्रम रोकेर निश्चित रकममा मात्र पिठो दिने नीति त लिएको छ । तर, यसका लागि पनि गहुँको जोहो गर्न भारत र अर्जेन्टिनाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै कुरा अत्यन्त कठिन छ ।

सत्तरी प्रतिशत गरीबहरू बसोबास रहेको अफ्रिकामा त अझै थेग्नै नसकिने समस्या पनि देखिन सक्ने अवस्था छ । इथोपिया, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र बुर्कीना फासो जस्तो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका देशहरूको अवस्था अझ दयनीय नै बनिसकेको छ । यी क्षेत्रमा सन् २०२१ को सुरुवातसँगै राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो भने धेरै देशमा सेनाले सत्ता लिइसकेका छन् ।

भान्सामा खाना नपाके पछि भोकमरीमा पर्दै पेरुवासी । तस्बिर : काउन्सिल अन फरेन रिलेसन विश्वभर भएको मूल्य वृद्धिसँगै धनी देशमा पनि विद्रोह सुरु भएको छ । महँगी बढेसँगै ग्रिसमा श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिएर ज्याला बढाउन मागसहित प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार मेराइलले पेनले महँगी नियन्त्रणलाई नै चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोनले गत महिना नै गरिबका लागि फुड भौचरको योजना ल्याएका थिए ।

संसारमै देखिएको यो आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पादन घटेका हरेक देशमा समस्या थपिने नै छ । पछिल्ला वर्ष उत्पादनजन्य क्षेत्रमा डोजरे विकासमै रमाएको नेपालीका लागि पनि अबको समय सहज नहुन सक्छ ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा