काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले उमेदवार सिफारिस गर्न स्थानीय तहका लागि मापदण्ड बनाउदा नेकपा एसलाई राहत हुनेगरी बनाएको छ । नेकपा एस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनीधिलाई त्यही स्थानमा सहयोग गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार तय गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मंगलबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले उमेदवार सिफारिस गर्न लिखित मापदण्ड बनाउदा एस पार्टीका जनप्रतिनीधि रहेको स्थानीय तहमा उनीहरुलाई नै छाड्ने तय गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार त्यसैका आधारमा तल्ला तहले उमेदवारको टुङ्गो लगाउने छन् ।
यी हुन् आधारहरू :
१. महानगर र उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने ।
२. नगरपालिका र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने ।
३. सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँटको जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने ।
४. प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुखसहित दुई दुई पतिनिधि रहने ।
५. प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन सम्बन्धित पार्टीले आआफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न पाउने ।
६. सबै तहको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने ।
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका आधारहरू :
१. ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई यसैअनुसार मान्ने ।
२. ०७४ मा गठबन्धनमा आबद्ध दलका उमेदवारले पालिका र वडामा प्राप्त मतको मतभारलाई मान्ने ।
३. ०७४ स्थानीय निर्वाचनमा विजय प्राप्त नगरेको भए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रहेका दललाई पनि तालमेलमा सहभागी गराउने ।
४. ०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी स्थानमा प्रमुख पदमा प्राप्त मतलाई आधार बनाउने । अन्य दलका उमेदवारले पाएको मतभारलाई पनि आधार बनाउने ।
५. वर्तमान अवस्थामा रहेको संगठनको अवस्था र जनसमर्थनलाई पनि आधार मान्ने ।
६. गठबन्धनभित्र मात्र चुनावी तालमेल गर्न पाउने ।
