वीरगंज | नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच मंगलबार उर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल भएको छ। विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी तथा चीनको नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनका अधिकारीबीच उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे भर्चुअल छलफल भएको हो।

नेपालका तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरेका विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेलका अनुसार बैठकमा ‘नेपाल-चीन उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’लाई अन्तिम रुप दिनेबारे छलफल भएको थियो। उक्त योजनालाई अन्तिम रुप दिन संयन्त्र निर्माण गर्नेबारे छलफल भएको उनले उल्लेख गरे।

‘बैठकमा नेपाल र चीनबीच उर्जा क्षेत्रमा कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारे विचार-आदान प्रदान भए। तर, कुनै ठोस समझदारी भएन। दुवैतर्फबाट थप आन्तरिक छलफल गरेपछि अर्को बैठक बस्नेछ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।

ढुंगेलका अनुसार नेपालमा उर्जाको माग र आवश्यकताबारे चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो। तर उर्जा सहकार्य अन्तर्गत नेपालका कुनै परियोजना विशेषमा चीनले लगानी गर्ने लगायतका विषयमा बैठकमा कुराकानी नभएको उनले बताए।

‘उर्जा क्षेत्रमा कसरी सहकार्य अघि बढाउने भन्ने नीतिगत छलफल भयो। तर कुनै समझदारीमा हामी पुगिसकेका छैनौँ,’ ढुंगेलले भने।

चीनले डेढ वर्षअघि नेपाललाई पठाएको ‘नेपाल-चीन उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदामा नेपालको जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको मोडालिटी र सम्भावित जलविद्युत् परियोजनाहरूबारे उल्लेख गरिएको थियो।

सन् २०१९ अक्टोबरमा सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा ‘नेपाल-चाइना इलेक्ट्रिक पावर कोअपरेसन प्लान’ तयारी गरी एक वर्षभित्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिअनुसार चिनियाँ पक्षले उक्त योजनाको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो। नेपालले त्यसमा संशोधन खोजेपछि चीनले परिमार्जित ‘उर्जा क्षेत्र सहकार्य योजना’ को मस्यौदा पठाइसकेको छ।

मस्यौदामा चीनले उर्जासँग सम्बन्धित सम्भावित परियोजनाहरुको सूची नेपाललाई पठाएको थियो। जसमा प्रस्तावित रातामाटे-केरुङ विद्युतीय प्रसारण लाइन पनि एक थियो। उक्त प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र सक्ने भनिए पनि सम्पन्न हुन सकेन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको हालै भएको भ्रमणमा उक्त प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त मस्यौदामा चीनले समेटेका बुढीगण्डकी सहित कतिपय जलविद्युत् परियोजनामा नेपालले ‘रिजर्भेसन’ राखेको थियो। किनकि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाबाट खोसेर बुढीगण्डकी परियोजना नेपाल सरकार आफैँले बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर चीनले चासो देखाएका अन्य केही जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स नेपालकै निजी क्षेत्रले लिइसकेको अवस्था छ।

विभागका महानिर्देशक ढुंगेलका अनुसार बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल सरकार आफैँले बनाउने निर्णय लिएको विषयमा मंगलबारको बैठकमा चिनियाँ पक्षले कुरा उठाएन।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले कूटनीतिक च्यानलबाट यस विषयमा चासो राखिसकेको छ।

उर्जा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार चीनलाई सीमा जोडिएका जिल्लामा मात्र उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने सरकारी रणनीति छ।

‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा उर्जा परियोजनामा चीनको सहयोग हुनसक्छ भन्ने हाम्रो नीति हो। ती परियोजनाको बजार चीन नै हुनेगरी सहकार्य हुनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने।

उर्जा बैठकमा नेपालको उर्जा मन्त्रालय र चीनको नेसनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनबीच सन् २०१८ जुन २१ मा हस्ताक्षर भएको उर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने भएको छ।

चीनले नेपालको जलविद्युत्, सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा, बायो मास उर्जा र विद्युतीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा सहयोग गर्न चासो दिँदै आएको छ।