जनकपुरधाम | नेपाल प्रहरीको विज्ञापनविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भन्दै फागुन २२ गते यस्तो आदेश दिएको हो।
मधेस सरकारले दिएको रिटमा मधेस सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र मोहना अन्सारी र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यराज दाहाल र सोमकान्ता भण्डारीले बहस गरेका थिए।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग नक्साल काठमाडौँले मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षक (जनपद), प्रहरी जवान, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), प्रहरी कर्यालय सहयोगी (हजाम), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाइ, बुनाइ), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचीकार), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी)का लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो।
