वीरगन्ज । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको सो ठहरपछि भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई नभएको बताएको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताउँदै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद् नपठाई अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको भन्दै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा प्रमुख अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी कर्मचारीकै सूचीमा तत्कालीन अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका गौतम पनि परेका थिए ।

२०६६÷६७ सालमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनको उपसचिव रहेका थिए । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने क्रममा उनले पनि टिप्पणी उठाएको भन्दै आयोगले गौतममाथि तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तर, अख्तियारले मुद्दा चलाएका बखत उनी जिल्ला न्यायाधीश बनिसकेका थिए ।

अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश गौतमको हकमा दायर आरोपपत्र खारेज गर्ने क्रममा लिएका आधारहरूमा संविधानको धारा १५३ मा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान, कारबाही र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभई न्यायपरिषद्लाई भएको भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार, न्यायाधीश गौतममाथि अख्तियार होइन, न्यायपरिषद्ले कारबाही चलाउनुपर्ने थियो ।