वीरगंज । यही माघ ३ गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट राजधानी (जनकपुरधाम) र प्रदेशको नाम (मधेस) पारित भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा खोज्न थालेको हो।
स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा स्थापनाकाल (चार वर्ष) देखि मधेस सरकार आफ्नै भवनलगायत आफ्ना कुनै संरचना बनाउन सकेकाे छैन। प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मतसम्भार गरी आफ्ना काम/कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारकोआवास समेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ। केही अस्थायी संरचना पनि प्रदेश सरकारले मधेस भवनभित्रै बनाएको छ। तर सो जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आइसकेको छैन।
प्रदेशसभा सचिवालय पनि जनकपुरधामको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा छ। सो भवन पनि प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन।
स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना बनाउन नसक्ने कानुनी जटिलता छ। त्यसकारण प्रदेश सरकार पुरानै भवन मर्मतसम्भार गरी बस्न बाध्य भएको हो। आफ्नै भवन अभावमा प्रदेश सरकार मातहतका थुप्रै कार्यालय भाडाका घरमा राखिएका छन्। चार वर्षपश्चात् बल्ल स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम कायम भएपछि आफ्नै स्थायी भवन बनाउन मधेस प्रदेश सरकारलाई बाटो खुलेको हो।
माघ ३ यता प्रदेश सरकारले ३ ठाउँमा जग्गा हेरिसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जानकारी दिए। उपयुक्त स्थानमा कम्तीमा ३÷४ बिघा गुठी, ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गा खोजीमा प्रदेश सरकार लागेको छ। सो क्रममा जनकपुरधामको प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरीछेउमै रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्टभन्दा दक्षिण ७ बिघा जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिक ५० विगाह सार्वजनिक जग्गा हेरेको मन्त्री साहले बताए।
‘हेरिएको जग्गा सम्भावित छ। राजधानी सीमाभित्रै अझै जग्गा हेर्न क्रम जारी छ’, उनले भने।
जनकपुरधाम राजधानी सीमाभित्र पर्नेगरी जग्गाको खोजी जारी राखिएको हो। जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा छन्।
छनोट गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न एक हप्ताभित्रै विज्ञ टोली गठन गर्ने तयारी छ।
‘एक हप्ताभित्रै जग्गा छनोट र प्रतिवेदनका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने हाम्रो तयारी छ। कुन जग्गा उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा कहाँ प्रशासनिक भवन, कहाँ प्रदेश प्रमुखको भवन, कहाँ प्रदेशसभा भवन, कहाँ आवासलगायतको संरचना निर्माण गर्ने विषयमा विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ’, मन्त्री साहले भने, ‘त्यसपछि डीपीआर तयार गरिनेछ।’
डीपीआर तयारपछि अगामी आर्थिक वर्षमा सो कामको लागि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आफ्नो प्रशासनिक भवन खडा गर्न जग्गा खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा बन्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
संरचना अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकतर निकाय स्थापना हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा एकातर्फ जनतालाई प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ जनताले प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
आफ्नै स्थायी संरचना बनेपछि हालको मधेस भवनलाई के गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार निर्णयले गर्ने मन्त्री साहले बताए।
