वीरगंज। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । मंसिर मसान्तसम्म यो लक्ष्य पूरा भएन । त्यसपछि उनले बजेट खर्च गर्ने निकायलाई पुस मशान्तसम्म आफूले पाएको बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न आग्रह गरे ।
तर, पुस मशान्तमा समेत लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आंकडा अनुसार सोमबारसम्म कुल ९.५५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थात साउन १ देखि पुस मशान्तसम्मको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च मुश्किलले १० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न आग्रह गरेका छन् । र त्यसका लागि आफूले रातको १२ बजे पनि सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा करिब १० प्रतिशत खर्च भएकामा अब बाँकी छ महिनामा ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ ।
पुँजीगत बजेट : ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड
पुस २६ गतेसम्मको खर्च : ४१ अर्ब ९६ करोड
खर्च प्रतिशत : ९.५५
असारे विकास दोहोरिने निश्चित
पहिलो ६ महिनाको विकास बजेट खर्चको गति हेर्दा यस वर्ष पनि धेरै बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै हुने भएको छ । अर्थात यो वर्ष पनि असारे विकास दोहोरिने निश्चित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने यो वर्ष दुई पटक बजेट आएका कारण खर्चको पूर्वतयारीको गर्न नसकेको बताएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार माघ लागेपछि खर्चले गति लिने र अर्थतन्त्रका सूचकांक सकारात्मक बन्ने अपेक्षा छ ।
यसैसाता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै मरासिनीले वित्तीय व्यवस्थामा भएको खर्चसमेत पुँजीगतमा जोड्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारको समग्र बजेट खर्च गत वर्षको तुलनामा बढी रहेको र चालु खर्चमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले सचिवहरुलाई स्थानीय तह र प्रभावित स्थानीय जनताको साथ लिएर ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले अब फाइल बोकेर विभाग र मन्त्रालय धाउनुपर्ने प्रणालीमा सुधार गरी अनलाइनमाध्यमबाट छिटो कार्यान्वयन हुने व्यवस्थ मिलाउन पनि आग्रह गरे ।
कतिपय सन्दर्भमा विकासे मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको दोष अर्थ मन्त्रालयलाई दिने गरेका छन् । अघिल्लो साता अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुले अर्थमा तीन/तीन महिनासम्म फाइल रोकिने र भुक्तानीको अनुमति समेत रोकिने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
गैरबजेटरी माग व्यवस्थापनमा चुनौती
एकातर्फ बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ बजेट बाहिरबाट खर्च गरेर भुक्तानी माग्ने वा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो माग व्यवस्थापनको चुनौती भने अर्थ मन्त्रालयलाई छ । कतिपय खर्च गर्नैपर्ने आवश्यकताका माग आएको अर्थसचिव मरासिनी बताउँछन् ।
खोप खरीद, निर्वाचन तथा मेलम्चीसहितका आयोजनामा अतिरिक्त खर्चको दबाव अर्थमन्त्रालयमा छ । भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणको बाँकी भुक्तानी, रासायनिक मलमा दिनैपर्ने अनुदानमा पनि अतिरिक्त माग आइरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको चुनौती
कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारलाई बजेट खर्चमा अर्को चुनौती आइलागेको छ । सोही कारण अर्थमन्त्री र अर्थसचिव कोरोना नियन्त्रण गर्न लकडाउनको विकल्पमा जान नहुने अडानमा छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै लकडाउनको बाटोमा भने जान नहुने बताएका छन् ।
अर्थसचिव मरासिनी आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेको भन्दै यसमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाले चुनौती दिन सक्ने आंशका गर्छन् । निजी क्षेत्रले समेत कोरोना भाइरसबाट बच्न मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्ने गरी आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
बजेट खर्चको अवस्था (सोमबारसम्म)
कुल बजेट खर्च : ४ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड (२९.३४ प्रतिशत)
चालु खर्च : ३ खर्ब ८९ अर्ब १ करोड (३८.७६ प्रतिशत)
पुँजीगत खर्च : ४१ अर्ब ९६ करोड (९.५५ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था : ४८ अर्ब १३ करोड (२५.४१ प्रतिशत)
