जनकपुरधाम । प्रदेश २ को नामाकारण विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी प्रदेशको राजधानीको विषयमा एकमत रहे पनि नामाकरणको विषयमा फरक(फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले दलहरूसँग सघन छलफल सुरु गरेपछि सकारात्मक नतिजाको पर्खाइ छ ।

जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रस्ताव गरेको छ । विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेत उपेन्द्र कुश्वहाले आफूहरुले प्रस्ताव छोडन तयार रहेको र सिंगै मधेस प्रदेश नभई त्यसको अगाडि वा पछाडि केहि थप्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

कांग्रेस सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रस्ताव गरेका छन् । तर, त्यसमा पनि कांग्रेसले नै स्वीकार गरेको छैन । सत्तारुढ दल नेकपा एसले जानकी प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि दलीय सहमति भएमा अडान छोडन तयार छ ।

नेकपा एसका संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतोले भने, ‘दलीय सहमति भएमा प्रस्ताव छोडन सक्छौँ । त्यो ठूलो कुरा होइन । आठौं अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहना हो ।’

विपक्षी दल एमालेले पनि सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा सहमति भएमा आफ्नो पार्टीको पनि सर्मथन रहेको संकेत गरेको छ । एमाले सांसद किशोरी साहले भने, ‘हामीले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेका छौँ । तर सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा सहमति भए हाम्रो पनि मौन समर्थन रहन्छ ।’

प्रदेशसभामा जसपा ३९, कांग्रेस १९, लोसपा १६, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ८, नेकपा एमाले १३ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ गरी १०४ सिट छ । दुई तिहाईको लागि ७० मत आवश्यक छ ।

मधेस प्रदेशको पक्षमा अहिले जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गरी ६४ मत छ ।

दुई तिहाइका लागि ६ मत अपुग रहेको जसपाका सासद अब्दुल कलाम अजादले बताए । दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनबाट संघीयता आएको हो । प्रादेशिक संचरना खडा भएको छ, त्यसकारण मधेस प्रदेशमा सबै दल सहमति हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

यस कारण दलहरू सहमति नजिक
प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष पुगिसकेको छ । तर, नाम र राजधानी अझै टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दल जसपाले गरे पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन दुइतिहाई मत आवश्यक छ । जुन मधेसवादी पार्टी जसपा र लोसपासँग छैन ।

यस्तोमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलागेको खण्डमा मधेसवादी पार्टीले कांग्रेस, एमाले लगायतका राष्ट्रिय पार्टीलाई दोष दिरहेका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर मधेसवादी पार्टी पुनः निर्वाचनमा जानसक्छ । अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपा एसभित्र बहस पनि चलेको छ ।

जानकी प्रदेशका प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा एमालेका सांसद काठमाडौं पुगेर प्रदेशको नामाकरण विषयमा पुनः विचारका गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र शीर्ष नेतासँग भेटघाट समेत गरेका थिए । ओलीले जसरी पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने आफ्ना सांसदलाई सुझाएका छन् ।

बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनुस्, टुंगिएन भने यिनीहरु एमालेकै कारण नाम र राजधानी टुंगो लागेन भनेर चुनावमा प्रचारप्रचार गर्छन् ।‘