वीरगन्ज । भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढेको छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता दलित, जनजाती, मुश्लिम, अल्पसंख्यक लगायतका समूहको हितका लागि खोलिएका गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम तीव्र बनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
गरिबको लागि काम गर्ने भनेर दर्ता भएका एक सय ७९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएको र पाँच हजार सात सय ८९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको खबरमा उल्लेख छ । मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसिनरी अफ च्यारिटी, अक्सफाम इण्डिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जस्ता संस्थादेखि आन्ध्र प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक दललाई मद्दत गर्ने संस्था र त्रिपुरामा इर्साइकरणको विरोधमा काम गर्ने संस्था पनि सरकारी निशानामा परेका छन् । स्तम्भकार तथा तथा एमनेष्टी इन्टरनेश्नलका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आकार पटेलले भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि हिन्दुवादी संगठनको दबदबा बढेको र यस्तै संस्थाको दबाबमा सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभएको छ । उहाँले भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको दाबी गरिए पनि सरकार पुरै निरंकुश रहेको बताउनुभएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाको नियमन र फण्ड सम्बन्धि सन् २०२० मा संशोधन भएको कानुनले गैरसरकारी संस्थालाई विदेशी अनुदान लिन पाउने व्यवस्था त गरेको छ तर साम्प्रदायिक सद्भाव नबिगार्ने, हिंसा गर्ने समूहलाई सहयोग दिन नपाइने, भारतको अखण्डता र एकतामा चोट नपुर्याउने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । विदेशी अनुदानलाई निकै कडाइ पारिएको छ । लिगल राइट अब्जरभेटरी एलआरकोका संस्थापक संयोजक विनय जोशीले भारतमा शिक्षाको लागि लिएको विदेशी अनुदान स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने जस्ता निकै कडा नियम रहेको बताउनुभएको खबरमा उल्लेख छ ।
