काठमाडौं । राज्यको सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनैपनि ब्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई निजी बिद्यालयमा पढाउन अब बन्देज लाग्ने भएको छ । राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिएका सवै ब्यक्तिले सरकारी बिद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनु पर्ने बाध्यकारी नीति सरकारले ल्याउन तयारी गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल नेतृत्वको शिक्षा सुधार समितिले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने सवै ब्यक्तिका सन्तानलाई सरकारी बिद्यालयमा पढ्न पाठ्न गराउने बाध्यकारी नीति सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिफारिस गरिएको शिक्षा सुधार नीतिमा राज्यकोषबाट सुविधा लिनेका सन्तानले सरकारी बिद्यालयमा मात्र पढ्नपाठ्न गर्न गर्न पाउनेछन् ।

राज्यकोषबाट सुविधान लिने मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सवैका बालबालिका अब निजी बोडिड स्कूलमा पढ्न पाउने छैनन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो । नेता र कर्मचारीका सन्तान सरकारी बिद्यालयमा पढ्न जाने भएपछि सरकारी बिद्यालयको गुणस्तर बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्यकोषबाट तलव खाने शिक्षक-कर्मचारी, सेना-प्रहरी, र सांसद-मन्त्रीका छोरा छोरीलाई बाहिर नीजि स्कुलमा पड्न पाठन गरे कारवाही गर्ने नीति पनि ल्याउन लागिएको छ । उनीहरुको जागिर र पद खास्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।