वीरगंज | बेरोजगारी मुलुककै ठूलो समस्या हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक नै बेरोजगारी हो । विशेष गरेर हाम्रो प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास हुननसकेका कारण पनि बेरोजगारी ठूलो समस्याका रूपमा जरा गाडेर बसेको छ ।शैक्षिक आँकडामा पनि अरू प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम पछाडि भएकोले स्वभावैले शिक्षाको स्तर न्यून भएर पनि बेरोजगारी समस्या हुने नै भयो । आम रूपमा नेपालकै समस्याका रूपमा रहेको बेरोजगारी सुदूरपश्चिमको प्रमुख समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ ।विगतदेखि नै सिंहदरबारको आँखाले सुदूरपश्चिमलाई सुदूर भनेर हेरेको तथ्य यथार्थ हो । यहाँ तत्कालीन सरकारले अवसरहरूको सिर्जना गरेन । फलस्वरुप मानिसहरू पेट पाल्नका निमित्त, गुजारा गर्नका निमित्त भारतमा आश्रित भए । सक्नेहरूले त्यहीं आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा–दीक्षा दिने अवसर पनि प्राप्त गरे ।
अहिले खाडी मुलुकमा पनि मानिसहरू काम गर्न जान थालेका छन् तर सुदूरपश्चिमेलीहरूका लागि भारत नै काम गर्ने मुख्य आश्रय स्थल बन्न पुगेको छ । तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार आइसकेपछि पर्याप्त मात्रामा परिवर्तनहरू भएका छन् ।निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारमा नभए पनि प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले पहिलो बैठकमै मैले बेरोजगारी समस्याको विषय उठान गरेको थिएँ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार हाम्रो प्रदेशको कुल जनसंख्या २५ लाखमध्ये बेरोजगार कति छन् ? रोजगारीमा लागेका कति छन् ? उद्योग धन्दामा के कति छन् ? बाहिर गएका मानिस कति छन् ?तथ्यांक संकलन गरेर योजना बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएकी थिएँ ।तर शुरुमै हामी प्रदेशको प्रोफाइल बनाएर अघि जान सकेनौं । न योजना आयोग छिटो गठन भयो न त हामीले गुरुयोजना नै बनाउन सक्यौं । यी विविध कारणले विकास निर्माणदेखि रोजगारीका कुराहरू व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था सबैले देख्नुभएको छ । मैले व्यक्तिगत र प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले काम गर्ने क्रममा पनि त्यो महसूस गरेकी छु ।
रोजगारीका अवसर पटक्कै सिर्जना नभएका भने होइन । कृषि, भेटेरिनरीको क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर छन् । निकट भविष्यमा हामी लोक सेवाको विज्ञापन पनि गर्दैछौं । तर प्रदेशमै ठूला उद्योग धन्दा खोलेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनौं ।झण्डै दुई वर्ष अगाडि यो प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रदेश स्वरोजगार कोष पनि ल्याएका छौं । भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ लागेका थियौं । दुर्भाग्य त्यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन ।वर्गीय हिसाबले पछि पारिएकालाई विना व्याजमा ऋण दिनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशक छनोट लगायतका प्रावधानमा सूक्ष्म छलफल गरेर ऐन ल्याएका थियौं । तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि झण्डै डेढ अर्बको पूँजी प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई लघु उद्यम तथा विभिन्न उद्योग स्थापना गरेर स्वरोजगार बनाउन चालु आर्थिक वर्षमै परिचालन गर्ने योजनामा छौं ।
हामीसँग यकिन विवरण नभए तापनि झण्डै चार वर्षको कार्यकालभित्र कृषि, पशुपालन, तरकारी, फलफूल खेती, माहुरी पालनको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । कोरोना महामारीका बेला विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूका लागि पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्नुपर्छ ।विधि र मापदण्ड अनुसार त्यो कार्यक्रम लागू भयो कि भएन भन्ने कुराको निगरानी गरिनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि वाचडगको रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको पूँजी दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा हरेक सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नै पर्छ । त्यस्तो भएको खण्डमा सुधार गर्न हामी पनि लाग्छौं । तर अनुदानहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतमा भारतमा काम गर्न जाने मानिसको विवरण पनि संकलन गर्ने गरिएको थिएन ।
अहिले हामीले गौरीफन्टा, गड्डाचौकी लगायत सीमा नाकाहरूमा व्यवस्थित रूपमा उनीहरूको विवरण राख्ने काम गरिरहेका छौं । मैले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमा नाकाको निरीक्षण गर्दै त्यहाँको अस्तव्यस्तता देखेर पालिका अनुसारको विवरण राख्ने, भारतमा उनीहरू के काम गर्छन् ? सिजनल हुन् कि वर्षभरि उतै काम गर्छन् लगायत जानकारी खुल्ने फारमको विकास गरेर व्यवस्थित गर्न लागेका छौं ।भारतमा सीप सिकेर स्वदेशमै काम गर्न इच्छुकहरूलाई प्राथमिकता दिएर स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हाम्रो प्रदेशमा कालोपत्रे गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । ठूलठूला बिल्डिङमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैन । यी कुरालाई लक्षित गरेर प्राविधिक शिक्षा परिषद्बाट तालिम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएका छौं । अर्को कुरा कतिपय मानिस भारतमा सम्मानित पेशा व्यवसाय र काममा पनि आवद्ध छन् ।बैङ्किङ क्षेत्रदेखि ठूला ठूला गार्मेन्टमा मर्यादित श्रममा छन् । ती मानिसहरू सरकारलाई रेमिट्यान्स तिर्छन् । तल्लो तहका मानिसहरू घरमा काम गर्ने, स्याउ टिप्ने, कृषि व्यवसायमा काम गर्ने लगायतका छन् । उनीहरूको रेमिट्यान्स पनि आउँदैन । छोराछोरीको पालनपोषणमै कमाइ ठिक्क हुन्छ । त्यस्ता खालका अदक्ष र अर्धदक्ष मानिसलाई तालिम दिएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।
चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी योजनाहरू अटाएका छन् । यी योजना सञ्चालन भए सम्भवतः यही वर्षभित्र धेरै युवाले प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । यसले १३/१४ वर्षको कलिलो उमेरमा भारत पस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हट्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।प्रदेश सरकार मात्र नभएर अब स्थानीय तहहरूले स–साना रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकार लागि पर्ने हो भने यो धेरै ठूलो समस्या होइन भन्ने मलाई लाग्दछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।तर हाम्रा नागरिकहरूमा पनि कम मूल्यमै भए पनि आफ्नो देशमा श्रम गर्छु भन्ने चेतना हुनुपर्छ । म रिक्सा चलाए पनि आफ्नै प्रदेशमा चलाउँछु । म आठ हजार रुपैयाँको जागिर पाए पनि आफ्नै प्रदेशमा गर्छु । माटोका निमित्त केही गर्छु भन्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ । उहाँहरूलाई सरकारले पनि विश्वसनीय वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
