हेटौंडा । विवाद सुल्झिन नसकेको अवस्थामै बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुन: शुरू गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् यातायात व्यवस्थापन बोर्डमाफर्त् सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुन: शुरू गरेको हो ।बोर्डले २०७७ चैत १८ गते विद्युतीय बस खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र रद्द गर्दै पुन: बोलपत्र आह्वानको तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले बस खरिदका लागि अध्ययन गरी तयार परेको लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलपत्र परेकाले उक्त बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको बोर्डका निर्देशक जगदीश ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो । बस खरिदका लागि मन्त्रालयले तोकेको लागत अनुमानभन्दा २९ दशमलव ८३ प्रतिशत् बढीको प्रस्ताव बोलपत्रदाताले पेस गरेका कारण बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको थियो । निर्देशक ढुंगानाले दशैं अगाडि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मन्त्रालयसँगको सहकार्यसहित काम भइरहेको भन्दै पहिले नै आह्वान गरिएको लागत मूल्यमा ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिने बताउनुभयो ।
१० वटा ८ दशमलव ५ मिटरदेखि ९ दशमलव ४ मिटर लम्बाईका कोच सिटी मिनीबस र २० वटा १० दशमलव ५ मिटर लम्बाईका सिटी मिनीबस खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया शुरू गरेको ७/८ महिनामा बस आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो । बसले हेटौंडा–भरतपुर–काठमाडौं २ सय २७ किमी र काठमाडौं–धुलिखेल ३० किमी दुरी तय गर्नेछ ।बस सञ्चालनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशक ढुंगानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डले काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क‚ हेटौंडा बसपार्क‚ भरतपुरको पारस बसपार्क‚ धादिङको गजुरी‚ काभ्रेको धुलिखेल र नुवाकोटको बट्टार बसपार्कमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशलाई हरित प्रदेश र वातावरणमैत्री प्रदेश बनाउने योजनासहित पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा‚ काठमाडौं‚ धादिङ‚ चितवन‚ हेटौंडासम्म बस सञ्चालन योजना बनाएको छ । सिन्धुली‚ रामेछाप‚ दोलखालगायत जिल्लामा भने दोस्रो चरणमा विद्युतीय बसको रुट निर्माण गर्ने योजना छ ।
२०७७ वैशाख १ गतेदेखि बिजुली बस चलाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको थियो । तर‚ विपक्षीका कारण योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा २०८५ सालसम्म पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन बिस्थापित गर्ने नीति लिइएको छ ।सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले पनि हात झिकेर आफैं अगाडि बढेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्दै साझालाई बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।बसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड जम्मा गरेर बस चलाउन साझासँग केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड छुट्याएको थियो । खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भयो । सरकारले आव २०७७/७८ मा पनि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायुप्रदुषण घटाउने उद्देश्यसाथ प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको र वायुप्रदुषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा प्रदेशमा सांसद्हरुले विद्युतीय सवारीको विरोध गरेका थिए ।
नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने‚ छिमेकी भारत र चीन दुवैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने‚ पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन‚ तर प्रविधि नयाँ हो । ट्रलीबस काठमाडौंमा चलेकै हो । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुवै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडी प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।
