पाकिस्तान | पाकिस्तानमा ईश्वर निन्दा कानून उल्लंघनको अभियोगमा धेरैलाई मुद्दा चलाउन थालिएको भन्दै मानव अधिकारवादीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पाकिस्तानी कानूनले त्यहाँ रहेका अल्पसंख्यकहरुलाई अप्ठेरो बनाएको भन्दै युरोपियन युनियन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ।मानवअधिकावादी समूहहरुले तयार पारेका विभिन्न प्रतिबेदन अनुसार ईश्वर निन्दासँग सम्बन्धित कम्तिमा १६ सय वटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको छ। हिन्दु, क्रिश्चियन, शिया मुस्लिम र अहमदिया मुस्लिमको विरुद्ध ईश्वर निन्दाको कानून लागू भएको अधिकारवादीहरुको आरोप छ। सुन्नि मुश्लिमको निन्दा गरेमा मुद्दा चल्ने कानून पाकिस्तानमा लागू गरिएको छ।

बहाउद्दीन जकारिया विश्वविद्यालय, मुल्तानका पूर्व लेक्चरर जुनैद हफीजविरुद्ध ईश्वर निन्दाको अभियोग लगाइएको थियो। जबकि उनले यस्तो कार्य कहिल्यै नगरेको बताएका थिए। करिब १८ बर्ष जेलमा रहेर निर्दोश सावित भएका वजीह–उल–हसन हालै जेलमुक्त भएका छन्। उनलाई पनि ईश्वर निन्दाविरुद्धको कानून लगाइएको थियो। उनीमाथि ईश्वर निन्दा हुने गरि चिठी लेखेको आरोप लागेको थियो।

ईश्वर निन्दा कानून उल्लंघन गर्नुलाई भगवानको अबहेलना गरेको अभियोग लगाइने गरिएको छ। यो कानूनको त्यहाँ चरमपन्थी समूहहरुले दुरुपयोग गर्दै आएको अधिकारवादीहरुको आरोप छ। ईश्वर निन्दासँग सम्बन्धित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा एशियाका निर्देशकका रुपमा कार्यरत ब्रायन एडम्सले भनेका छन्, ‘एउटा व्यक्तिलाई १८ वर्ष कैदको सजाय तोकिदिनु र १८ वर्षपछि निर्दोष सावित गराइनुले त्यहाँ न्यायको गर्भपात भएको स्पष्ट छ।’

युरोपियन संसदका पूर्व सदस्य तथा दक्षिण एशिया डेमोक्रेटिक फोरमका कार्यकारी निर्देशक पाउलो कैसादाले भनेका छन्, ‘पाकिस्तानमा एकातिर ईश्वर निन्दाको कथित आरोपमा बेकारमा मानिसले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ। अर्कातिर पीडितका पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलहरुले आफूमाथि आक्रमणको खतरा सधैँ जसो सामना गर्नुपरिरहेको छ।’ युरोपियन संसदको एउटा सत्रले पाकिस्तानको कठोर ईश्वर निन्दा कानूनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अल्पसंख्यक जनताको जीवन रक्षामा जोड दिएको थियो।

युएस हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभले पनि हालै एक प्रस्ताब पारित गरेको छ, जसमा पाकिस्तानलाई ईश्वर निन्दासम्बन्धी कानून खारेज गर्न आह्वान गरिएको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको पछिल्लो प्रतिबेदनमा पाकिस्तानमा राजनीतिक दल तथा प्रमुख नेताहरुले राजनीतिक उद्देश्यका लागि चुनाबको दौरानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरुविरुद्ध असहिष्णुता बढाएको आरोप लगाइएको छ। ‘पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यक समूहहरुको रक्षाका लागि बिफल भएको छ।

इमरान खान नेतृत्वको सरकारमाथि सुधारको अपेक्षा थियो, तर सरकारले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकुचनमा राखेको छ’ इन्टरनेशनल फोरम फर राइट एण्ड सेक्युरिटीको रिपोर्टमा भनिएको छ। पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगको रिपोर्ट अनुसार पनि हरेक बर्ष कम्तिमा एक हजार अन्य धर्मावलम्बी युवा युवतीको इस्लाम धर्ममा धर्मान्तरण हुने गरेको छ।