वीरगञ्ज । केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा आयात खुलाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि आवश्यक कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा परिमाणात्मक रुपमा खुलाउने प्रस्ताव राखेको हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कोटा निर्धारण गरी परिमाणात्मक आयात खुलाएको थियो। त्यसपछि व्यवसायीहरुले केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुहरु तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेका थिए।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले व्यवसायीहरुले निरन्तर वाणिज्य विभागमा आएर माग आवेदन दिइरहेकोले उनीहरुको माग आवेदनअनुसार मन्त्रालयमा कुरा राखेको बताए।उनले नेपालखबरसँग भने, ‘तर हामीले माग गरेर मात्रै आयात खुल्ला हुने विषय होइन। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ। विभागले अहिले व्यापारीहरुको मागअनुसारको प्रस्तावमा मन्त्रालयमा छलफल गराएको मात्रै हो।’

केराउ, मरिच, सुपारी तथा छोकडाजस्ता वस्तु आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपालमा व्यापारघाटा बढिरहेको भन्दै युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा यी वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर नेपालका उद्योगहरुलाई चाहिने परिमाण तथा नेपाली उपभोक्ताहरुले खपत गर्ने परिमाणको आकलन गर्दै गत वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिमाणात्मक रुपमा खुल्ला गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको चैतमा खुल्ला गरिएका ती वस्तुहरु जेठ–असारमा आयात भएका थिए। चालू आर्थिक वर्षको कोटा भने अहिले नै खुल्ला गर्नुपर्ने र त्यो कोटा बढाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ। व्यवसायी ओमप्रकाश मोरले दशैँ र तिहारमा नेपालमा वस्तु धेरै खपत हुने भएकाले यी चाडपर्व नजिकिएका कारण आयात खोल्नुपर्ने बताए। ‘दशैँ तिहार नजिकिँदै गएको छ, अहिले सरकारले यस्ता वस्तुको आयात खोल्नु उचित हुन्छ’, उनले भने, ‘गत वर्षको परिमाणात्मक बन्देजको कारण बजारबाट धेरै माग समेत आइरहेकोले यो वर्ष कोटा समेत बढाउनु उचित हुन्छ।’

‘आयातमा सरकारी जालझेल नहोस्’
व्यवसायी मोरले गत वर्ष अपारदर्शी ढंगले कोटा वितरण भएकोले यस वर्ष त्यस्तो हुन नहुने बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको करिब एक हप्तापछि मात्रै परिमाणात्मक रुपमा कति खुल्ला भएको भन्ने सूचना आएको थियो’, उनले भने। त्यो समयमा चलखेल गरेर भित्रभित्रै कोटा वितरण गरिएको उनको आरोप छ। सो समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रहेका लेखराज भट्टको सचिवालय र वाणिज्य विभागको कर्मचारीले मिलेमतोमा व्यवसायीसँग लाभ लिएर समेत कोटा वितरण गरेको आरोप लागेको थियो।

मरिच, केराउ, सुपारी तथा छोकडाको कोटा दिँदा वाणिज्य विभागका निर्देशक डमरु प्रसाद निरौला, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्रीका स्वकीय सचिव हितेश ओझाले मनलागी ढंगले व्यापारीहरुलाई कोटा दिइएको आवेदनकर्ता व्यापारीहरुले आरोप लगाएका थिए। उनीहरुले सीमित व्यापारीहरुबाट लाभ लिएर कोटा लिएको आरोप लगाए। एक व्यापारीले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘सुपारीको कोटा वितरणको लागि कसले आवेदन दियो, कसले कुन समयमा पायो, त्यो जानकारी नै लिन सकिएन।’

तर अब यदि सरकारले परिमाणात्मक रुपमा आयात खुलाउँछ भने पनि त्यसको पारदर्शी वितरण हुनुपर्ने व्यपारीहरुको माग छ। आयात खुल्ला गरेपछि सरकारले आवेदन माग गर्नुपर्ने र सो आवेदनको आधारमा  वितरण गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन्। गत वर्ष चैत २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले परिमाणात्मक आयात खुल्ला गरेको थियो। सो सूचना चैत ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। राजपत्रको सूचनाअनुसार व्यापारीहरु वाणिज्य विभाग पुग्दा सुपारीको कोटा नभएको र केराउलगायत अन्य वस्तुमा आवेदन गर्न वाणिज्य विभागले व्यापारीहरुलाई सुझाएको थियो